२० कार्तिक,काठमाण्डौ ।
सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भूकम्प पीडितको राहतका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । कार्यालयले सहयोग रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्न भनेको छ ।
‘यस्तो संवेदनशील घडीमा देशविदेशमा रहनुभएका सहयोग गर्न इच्छुक सम्पूर्ण महानुभावले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको चल्ती खाता नं ११३०१००००३७६२००१ मा जम्मा गर्न सकिने व्यहोरा समेत अनुरोध छ,’ कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भूकम्प पीडितको राहतका लागि कोषमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार राति ११ बजेर ४७ मिनेटमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टरको भूकम्पमा परी आइतबारसम्म १५७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
भूकम्पमा परी १७० जना घाइते भएका छन् भने ९ सय ३७ घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा उद्धारको काम जारी राखिएको र तत्काल राहत र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले भूकम्पबाट विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकबाट भएको छ । सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने सरकारले जनाएको छ ।
विपदपछि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्स्थापनाका चार चरण हुन्छन् । अहिले सरकार उद्धारसँगै राहत उपलब्ध गराउने चरणमा लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार भूकम्पग्रस्त क्षेत्र पुगेका थिए । क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
त्यसैगरी जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
तत्कालका लागि भने भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासको लागि टहराहरु निर्माण गर्ने सरकारी तयारी छ । त्यसैगरी सरकारले सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा बस्ती विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
