२२ असार, काठमाडौँ ।
सरकारले भूमिसँग जोडिएका कानुनहरुलाई एकीकृत गर्न थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले गुठी, सुकुम्बासी, बाढिपीडित, अव्यवस्थित बसोबास लगायतका समस्या समाधानका लागि भूमिसँग जोडिएका कानुनहरुलाई एकीकृत गर्न लागिएको जानकारी दिएकी हुन् ।
आइतबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मुक्त कमैया, हलियाहरुको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले भूमिसँग सम्बन्धित सबै कानुनलाई एकीकृत गरेर अघि बढनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको पनि स्पष्ट पारे । त्यस अवसरमा मन्त्री अर्यालले भूमिहिनहरुको समस्या तत्काल समाधान हुनेगरी सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि दोहो¥याइन् ।
बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले बाढी पीडितलाई समेत जग्गाको उचित व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेको थिए । समितिका सदस्य दलबहादुर रानाले बाढिपीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराएपनि जग्गा धनी पूर्जाको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् ।
समितिकी अर्का सदस्य शान्ता चौंधरीले कतिपय मुक्त हलिया, कमैयाहरुलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । दुई कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा गएपनि कतिपयले अझै सो जग्गा पाउन नसकेकोमा उनको आपत्ति छ । सांसद चौंधरीले मुक्त कमैयाहरुको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुलाई जग्गाको उचित व्यवस्था गराउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद चौंधरीले मुक्त हलिया, कमैयाहरुमाथि विभेद नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।
