४ भदौ , विराटनगर ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा बहस जारी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भईरहेको छ । जसमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा लगायतका दलहरुले हदम्याद राख्न नहुनेमा आफ्ना अडान राखेका छन् ।
यसमा एमालेले भने अहिलेसम्म केही बोलेको छैन् । आज पनि समितिमा छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । ‘सरकार भ्रष्टाचार जोगाउन लागेको, ठूला भ्रस्टाचारका काण्ड छिपाउन लागि परेको भाष्य समाजमा बनाउन खोजिँदैछ । यस्तोबेला कानून बनाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ’, उनले भनेका छन् ।
५ वर्षको हदम्याद राख्ने निर्णय भए आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने केसीको चेतावनी छ । सांसद केसी भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकका संशोधनकर्ता हुन् । समितिले लिएको निर्णयमा उनको निर्णय लागू हुँदैन । तर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल हुँदा भने उनले असन्तुष्टि र नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्छन् । कांग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्र केसीले पनि भ्रस्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नसकिने बताए ।
बरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नियुक्तिमा समस्या रहेको महसुस हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, अख्तियारमा पुर्व न्यायाधीशलाई मात्रै लैजाऔं । यो व्यवस्थाका लागि पहल गरौं ।’ यसअघि बिहीबार समितिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
सो छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसद हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए । प्रचण्डले भने भ्रष्टाचार निवारण समयक्रम अनुसार परिवर्तन भइरहेकाले यसलाई सोही अनुकूल बनाउनुपर्ने बताए । उनले हदम्यादको कुरा अहिले नै निर्णय गर्नेभन्दा थप छलफल गर्नुपर्ने तर्फ सङ्केत गर्दै पक्ष लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हदम्यादका बारेमा मौन रहँदै आफ्ना कुरा राखेका थिए । उनले आफू भ्रष्टाचारको विपक्षमा रहेको दाबी गरे पनि हदम्याद राखिँदैन भनेर भन्न सकेनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि हदम्याद राख्ने वा नराख्नेबारे मौन रहदै यसबारे संसद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
यता नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश लगायतले पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् । यस्तै राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने भनेको सुनपानी छर्केर चोख्याउन खोजेजस्तै हुने दाबी गरिन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारमा जीवनभर छानबिन हुनुपर्ने र हदम्याद राख्न नपाइने टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय भनी प्रधानमन्त्री उम्कन नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीले पनि बयान दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले पाँच वर्षको हदम्याद मान्य नहुने बताइन् । अहिले भ्रष्टाचार पनि संगठित रूपमा हुने अपराधसमेत भइसकेको र यसको अनुसन्धानका लागि समय लाग्ने भएकाले यस्तो हदम्याद हटाउन उनले माग गरिन् ।
यता गगन थापाले सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीमा हदम्याद नलाग्ने तर बिगो नरहेकोमा ५ बर्षभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने भएर हदम्यादको प्रस्ताव आएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताए । तर कुनैमा हदम्याद हुने कुनैमा नहुने जस्तो व्यवस्था नमिल्दो समेत रहेको उनको भनाइ छ । जे जस्तो भए पनि तत्काल हदसम्म राख्न नसकिने महामन्त्री थापाको धारणा छ ।
समितिमा बहस चलिरहँदा के सबै खाले भ्रष्टाचारका मुद्या दायर गर्ने हदम्यादलाई पाँच वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ त भन्ने प्रश्नमा भने त्यसो देखिदैन । खासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १३ र २९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४५ मा भएको हदम्यादको प्रावधानलाई संशोधन गर्न खोजेको छ । विवादको चुरो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि पद छाडेको कति समयसम्म अनुसन्धान गर्न पाउने र मुद्दा चलाउन पाउने भन्ने हो ।
मौजुदा कानुनले भ्रष्टाचारलाई दुई किसिममा विभाजन गरेर हदम्यादको प्रबन्ध गरेको छ । पहिलो सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेर गरेको भ्रष्टाचार र दोस्रो सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले सेवाग्राहीसँग घुस लिएर गरेकाजस्ता भ्रष्टाचार । पहिलो प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा हदम्याद मौजुदा कानुनमा छैन र प्रस्तावित संशोधनमा पनि गरिएको छैन ।
दो सरकारी, सार्वजनिक वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति हिनामिना गरी गरेको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ (२) र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४५ मा व्यवस्था गरिएको छ । आयोग ऐनको दफा १३ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन।’ यो प्रावधान सोही ऐनको दफा २९ सँग पनि जोडिएको छ ।
यही कुरालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४५ ले अझ प्रष्टसँग भनेको छ, ‘कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकास प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन।’ दुवै ऐनमा भएको प्रावधानलाई विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
यो व्यवस्थाले ललिता निवास, वाइडबडी खरिदमा भएको घोटाला, गिरीबन्धु प्रकरण, अन्तःशुल्क छपाइ प्रकरण, प्रिन्टिङ प्रेस खरिद घोटाला, डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन छुटजस्ता राज्यको सम्पत्तिलाई हानी नोक्सानी हुने गरी भएका भ्रष्टाचारमा हदम्याद लाग्दैन भन्ने हो । जुनमा अहिले पनि हदम्याद लाग्दैन, प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि लाग्दैन । अब चर्चा गरौँ, दोस्रो प्रकृतिको भ्रष्टाचार अर्थात् सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले सेवाग्राहीसँग घुस लिएर गरेका भ्रष्टाचारको बारेमा ।
अहिले प्रचलनमा रहेको व्यवस्था वमोजिम ‘घटना भएको पाँच वर्ष’ मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यससम्बन्धमा यस ऐनअन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन। अहिले प्रस्तावित दफा २९ (१) मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ।’ अहिले भएको प्रावधान ‘घटना भएको पाँच वर्ष’लाई ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष’ले प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको छ ।
जसलाई केही हदसम्म ‘अग्रगामी’ प्रस्ताव मान्न सकिन्छ । किनकि ‘घटना भएको भन्दा’ ‘थाहा पाएको मिति’बाट हदम्याद गणना हुँदा पक्कै पनि भ्रष्टाचारी कानुनी दायरामा ल्याउने अवधि प्रस्तावित व्यवस्थामै बढी हुन्छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा एउटा अवस्थामा भने पाँच वर्षे हदम्याद दुराशयपूर्ण छ ।
फरक जिम्मेवारी र कानुनका कारण यदि अख्तियारले कोही भ्रष्टाचार गरेको राष्ट्रसेवकमाथि तत्काल अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न पाएन भने मौजुदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अवकासपछि ‘जहिलेसुकै’ पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ। तर, विधेयकमा भने त्यसलाई पाँच वर्षे हदम्याद लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ (२) भनिएको छ, ‘‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।’
अहिले विद्यमान कानूनमा भने सबै खालका भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादलाई पाँच वर्षमा सीमित गरिएको छैन् । यसबारे तपाइँका टिप्पणी अवस्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
