१० मंसिर, काठमाण्डौ ।
निडर छविका कारण सुशीला कार्कीलाई भ्रष्टाचार, महिला, बालबालिका, वातावरण र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा निर्णायक न्यायाधीशका रूपमा आफूलाई स्थापित गराएकी थिइन् ।
उनको कार्यकालमा चर्चित सुडान घोटालामा संलग्न पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकसहित सात जनालाई सजाय, पूर्व सञ्चार मन्त्री जेपी गुप्तालाई भ्रष्टाचारमा जेल सजाय, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरीलाई दाइजो स्वरूप दिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने जस्ता ऐतिहासिक फैसला भए।
त्यस्तै, व्यावसायिक सरोगेसीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै महिलाको कोखलाई व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने आदेश, मानव बेचबिखन र बालविवाहजस्ता अपराधका पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आदेश पनि उनको नेतृत्वमा भएको थियो ।
नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशसहित आठ वर्ष साढे चार महिना सर्वोच्चमा योगदान दिएकी सुशीला कार्कीले १० हजारभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट गरेकी थिइन्।
भ्रष्टाचार विरुद्धको छवि कै कारण कार्कीविरुद्ध सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले २०७४ वैशाखमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
यो प्रस्ताव ‘सुडान घोटाला’मा सजाय सुनाएको दिनमै पेस गरिएको थियो। व्यापक विरोधपछि प्रस्ताव फिर्ता भए पनि यसले उनको कार्यकाललाई थप चुनौतीपूर्ण बनायो। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मैना सुनार हत्या मुद्दा अघि बढाउनेदेखि माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्न आदेश दिने जस्ता फैसलाले कार्कीलाई साहसी न्यायाधीशका रूपमा स्थापित ग¥यो।
उनले मुद्दा सूची समयमै प्रकाशन गर्ने र सुधारात्मक काममार्फत सर्वोच्चलाई व्यवस्थित बनाउने काम पनि गरिन्। राजनीतिक दबाब खेप्दै पनि कार्कीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रतिमान कायम गर्न सफल भएकी थिइन् ।
तिनै भ्रष्टाचार विरुद्ध सतिसाल जस्तै उभिने सुशीला कार्की आज देशको प्रधानमन्त्री छिन् । उनी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि हुन । त्यो भन्दा ठुलो कुरा उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा भ्रष्टाचारको विरोधमा टाउकोमा कफन वाधेर निस्केका युवाहरूले छातीमा गोली थापेर बनाएका हुन ।
तर आज सबै भ्रष्टाचारीहरू जेलमा पुगी सक्नु पर्ने थियो । त्यसो हुन सकेको छैन । यो देशको प्रधानन्यायाधीश हुँदा १० महिनामा सुशीला कार्कीले गरेका फैसला हेर्ने हो भने धेरै ठुला र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका छन् ।
जेनजीहरुले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न अहिले पनि माग गरी रहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई कहाँ कसले कहिले कसरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने पनि राम्रो हेक्का छ । उनले प्रधानन्यायाधीश पदमा वाहाली रहँदा मात्र हैन त्यसबाट अवकाश पाएपछि पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध बलियो तर्क राख्दै आएकी थिइन ।
उनको एउटै भनाइ थियो यो देश भ्रष्टाचारीहरूले खोक्रो बनाइ सकेका छन् । भ्रष्टहरूलाई कारबाही नगरे सम्म मुलुकमा समृद्धि सम्भव छैन । यतिका कुरा बुझेकी सुशीलाले आज किन प्रधानमन्त्री भएपछि भ्रष्टहरूलाई जेल हाल्न खुट्टा कमाइ रहेकी छिन् त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रामा सुशीला कार्कीको पहिचान भनेको भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने साहसिक न्यायमूर्ति हुन भन्ने थियो । भिआइपीका भ्रष्टाचार फाइल खोल्ने साहस तिनै सुशीलाले गरेकी थिइन ।
तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जेपी गुप्ता सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै जेल पठाउने हिम्मत तिनै प्रधानन्यायाधीश सुशीलाले गरेकी थिइन् । जेपी गुप्ताले सो फैसलामा पुनरावलोकन मागेका थिए ।
कार्कीले आफ्नै बेन्चबाट गुप्ताको पुनरावेदन अस्वीकार गरिन् जसका कारण गुप्ताको बाँकी राजनीतिक जीवन समाप्त भयो । लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनु गैर कानुनी र असंवैधानिक भन्दै हालका गृह मन्त्री अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ३ वर्षअघिकै रिट दायर गरेका थिए ।
संसद्मा लोकमान विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको केही समयपछि सुशीला सहितको बेन्चले लोकमानक अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त बदर गर्ने फैसला सुनायो । सुशीला प्रधानन्यायाधीश थिइन ।
यो फैसला नेपालकै इतिहासको एउटा चर्चित फैसलाका रूपमा दर्ज हुन पुग्यो । सुडान प्रकरण होस वा अन्य भ्रष्टाचारीलाई जेल सजायको फैसला सुनाउने साहसिक र स्वच्छ छविकी कार्कीले आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी न्यायमूर्तिका रूपमा सतिसाल झैँ उभ्याउन सफल भएकी थिइन् ।
सेटीङका भरमा ठुला भ्रष्टाचारीले अदालतबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका धेरै उदाहरण बिच कार्कीका यस्ता कदमले अदालतको गरिमा समेत बढेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीलाले आफैँले चासो लिएर पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी लगायतका भ्रष्टाचार मुद्दालाई किनारा लगाउन पेशी समेत तोकी सकेकी थिइन् ।
उनले आफू विरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदै गर्दा आफ्नै इजलासबाट सुडान घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तीन जना पूर्व आइजिपीलाई जेल र बिगो सजायको फैसला तोकेर सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिइन् ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सुरक्षा फौजबाट पक्राउ परी बेपत्ता भएकी काभ्रे खरेल थोककी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनारको बलात्कारपछि हत्या भएको मुद्दा लामो समयदेखि अदालतमा थियो ।
उनकै सक्रियतामा सो मुद्दाको फाइल खोलेर सो घटनामा संलग्न सैनिक अधिकृतहरूलाई जन्मकैदको फैसला तोकियो । सुशीला कार्कीले माओवादीका पूर्व सांसद बालकृष्ण ढुङ्गेल,जो ओखलढुङ्गा पोकलीका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा जेल सजाएँ तोकिएका व्यक्ति हुन्,उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिइन् ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्कीले जम्मा दश महिना मात्र काम गर्न पाएकी थिइन् ।२०७३ असार २३ गते प्रधानन्यायाधीशको शपथ लिएकी कार्कीमाथि १० महिनापछि नै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
तत्कालीन सरकार (कार्यपालिका)को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र कार्यसम्पादन क्षमता नभएको आदि कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि २०७४ वैशाख १७ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अवकाश लिने समय एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा कार्कीमाथि नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
तत्कालीन समयमा नेपाल प्रहरीमा नयाँ आइजिपीका लागि रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । रस्साकस्सीकै बिच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सोही बढुवाको विरुद्ध आफू कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अगाडि रहँदारहँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पछाडि रहेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको भन्दै तत्कालीन अर्का डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सिलवालको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमेत ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले ४ वर्षको औसत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा योग्यता क्रमको आधारमा तत्काल आइजिपी नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
त्यस लगत्तै सरकार पक्ष प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध खनिएको थियो । नेपालको न्याय क्षेत्रमा आफूलाई स्वच्छ छविको एक इमानदार व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सफल सुशीला कार्की जेनजी विद्रोह पछि बनेको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री छिन् ।
उनलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीका साथ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका हुन् । उनको पहिलो कर्तव्य निर्वाचन गराउने नै हो । तर जेनजीहरुको पहिलो माग निर्वाचनको हैन भ्रष्टहरूलाई कारबाही कै हो ।
यदि हिजोसम्म देश लुट्नेहरूलाई कारबाही नगरी निर्वाचन मात्र गराउने हो भने यो देशमा भ्रष्टाचार हिजोको भन्दा भोलि बढी हुने कुरामा दुई मत रहदैन् ।
अनि इतिहासले पनि तोकेको समयमा निर्वाचन गराउने सुशीला कार्की भन्दा यो देशलाई लुट्ने भ्रष्टहरूलाई जेल पठाउने सुशीला कार्कीको नाम स्वर्ण अक्षरमा लेख्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत नरहला ।
