२९ साउन, विराटनगर ।
‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि सर्बत्र आलोचनाको शिकार बनेका मधेसका शतिशकुमार सिंहले राज्यमन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्। २० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर विवादमा तानिएका मुख्यमन्त्री सिंहले मंगलबार आठ राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन् ।जनमत पार्टीका नेता सिंह गत जेठ १५ गते मधेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादीका गरी ५५ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका सिंहले सत्तासाझेदार सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी आफ्नो ‘क्याबिनेट’ बनाएका थिए । गठबन्धनको दबाबमा सिंहले मधेशमा रहेका १२ वटा मन्त्रालयमा एक–एक जना मन्त्री राखेर आठ जना राज्यमन्त्री थपेका थिए ।
पटक–पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै सिंहले मधेशमा हालसम्मकै ठूलो आकारको ‘क्याबिनेट’ बनाएका थिए । मुख्यमन्त्री सिंहले साउन २३ गते एमालेका मो. जयद आलमलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री, कांग्रेसकी रेखा ठाकुरलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र निलमकुमारी रजक ऊर्जा सिंचाइ सरसफाइ तथा खानेपानी राज्यमन्त्री बनाएका थिए । यस्तै, लोसपाबाट रामबाबु यादव शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्री र जनमतबाट सम्भु साह उद्योग पर्यटन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
त्यसभन्दा अगाडि केशव रायलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री, शारदादेवी थापालाई गृह, सञ्चार तथा कानुन राज्यमन्त्री र रञ्जुकुमारी मण्डललाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेसँगै सिंहको आफ्नै दल जनमत पार्टीसँग दूरी बढेको थियो। पछि जनमत पार्टीले समेत स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चारैतिर आलोचना हुन थालेपछि १२ मन्त्रालयमा मन्त्री राखेर अरू राज्यमन्त्रीहरूलाई हटाउने निर्णय मुख्यमन्त्री सिंहले गरेका हुन् ।
मधेश प्रदेशसभा १०७ सदस्यीय रहेको छ । दोस्रो संसदीय निर्वाचनमा आएको जनमतअनुसार कुनै एक दलको मात्र बहुमत नपुग्ने हुँदा गठबन्धन गनुपर्ने बाध्यता संघदेखि प्रदेशसम्म छ । तर, भागबण्डा मिलाउनेबहानामामन्त्रालयको संख्या बढाएर मन्त्री–राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नेगरिएको छ । धरासायी अर्थतन्त्रका बाबजुत पनि प्रदेश संरचनालाई भार पार्नेगरी मन्त्रीहरूको ‘लर्को’ बनाउने ध्याउन्नमा दलहरू लागिपरेका छन् ।
संघमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेशमा पनि फेरबदल आउँछ । सोहीअनुरूप कोशी प्रदेशमा पनि सत्तासाझेदार दलहरूमा परिवर्तन आएको छ । कोशीमा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने भएपछि कोशीमा पनि मन्त्रालय टुक्र्याउने छनक आइसकेको छ ।९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमाकोशीमा छैटौंपटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदा अधिकांश सांसदले मन्त्री पदको स्वाद चाखिसकेका छन् ।
कोशीका नौ मन्त्रालयमध्ये सत्ताबाट अलग भएको माओवादीले छोडेका चार मन्त्रालय मन्त्रीविहिन छन् ।मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको लस्कर हेर्ने हो भने बागमती प्रदेशलाई हेर्दा हुन्छ । ११० प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमती कांग्रेसका नेता बहादुर सिंह लामाको नेतृत्वमा छ । बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ सदस्यीय क्याबिनेट रहेको छ । समग्रमा हेर्दा सातै प्रदेशध्ये ठूलो आकारको मन्त्रीमण्डल बागमतीमै रहेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे छन् । पाण्डे नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ । सातै प्रदेशमध्ये यो सानो आकारको ‘क्याबिनेट’ हो । सात मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा दुई मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री पाण्डेकै मातहतमा छन् । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेका चेतनाथ आर्चाय हुन् । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित नौ सदस्य रहेको मन्त्रीमण्डल रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ प्रदेश सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।
नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेल गत चैत २७ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलको ‘क्याबिनेट’ मा सात मन्त्री छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना माननीयहरू रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ‘तालाचाबी’ नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहसँग छ । सात प्रदेशमध्ये अलि स्थिर सरकारका रूपमारहेको सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रीमण्डल मुख्यमन्त्री शाहसहित १० सदस्यीय रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा भने ५३ जना सदस्यहरूले प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
यसरी समग्रमा हेर्दा सात प्रदेशमा सात मुख्यमन्त्री एक राज्यमन्त्रीसहित ६४ जना मन्त्रीहरू रहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहनु र गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई खुशी पार्नुपर्ने बाध्यताले यसमा पनि फेरबदल हुने संभावना अझै यथावत रहेको छ ।
