पछिल्ला केही दिनयताका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अपारदर्शी हुने क्रम बढेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बसेका हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियमितभन्दा मन्त्रीको खल्तीबाट आउने ठाडो प्रस्तावको संख्या अत्यधिक हुने गरेको पाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकमा ४० वटा नियमित एजेन्डा थिए तर ३० भन्दा बढी आकस्मिक रूपमा आएका प्रस्ताव रहेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
ती मन्त्रीका अनुसार शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्ति र ठूलो संख्यामा विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्तावमा निर्णय गरेको छ। यसअघि १३ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ३३ वटा प्रस्ताव नियमित रूपमा आएका थिए भने बाँकी २५ वटा प्रस्ताव ठाडो रूपमा आएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले ठूलो संख्यामा सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारीको विदेश भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
सुशासन ऐन २०६४ मा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको प्रमुख आधारको रुपमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता र इमानदारीलाई लिइएको छ। तर, मन्त्रीहरूले सुशासन ऐन २०६४ को धज्जी उडाउँदै मन्त्रिपरिषद्का सामान्य खालका निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरी दूरगामी महत्व राख्ने खालका निर्णय लामो समयसम्म गोप्य राख्ने प्रयास गरेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गोप्य राख्दै सामान्य खालका निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा झन्डै ७० वटा प्रस्तावमा छलफल भए पनि सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले सामान्य खालका ५-६ वटा निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरे। आर्थिक चलखेलका नियुक्तिका निर्णय गोप्य राख्ने प्रयास गरिँदै आएको सरकारका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
सार्वजनिक भएका निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी प्याकेज कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले १ वैशाखदेखि राष्ट्रिय जनगणना २०७५ को सूची आदेश जारी गर्ने, वाइल्ड स्टक आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ८ अर्ब ऋण स्वीकार गर्ने, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा महेन्द्रनाथ उपाध्यायलाई नियुक्त र पदस्थापन गर्ने, पुनरावेदन समितिमा हेमराज पन्तलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, नेपाली सेनाका उपरथी गौरव तण्डुललाई रथी र युएन फोर्सको कमान्डका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पठाउने र ०३६ साल कात्तिक २७ गते धनकुटाको छिन्ताङमा मारिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
