१० असार, विराटनगर ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको प्रकरणमा अदालतको आदेश नमान्ने र अदालत भारतको गुलाम हो भन्नेसम्मको अभिब्यक्ति दिएपछि अहिले उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दर्ता भएको छ ।
बालेनको यो अभिब्यक्तिलाई लिएर निकै आलोचना बढेका बेला र केही हदसम्म कानून व्यवसायीहरुसमेत पक्ष र विपक्षमा देखिदा यता कोशी प्रदेशका एक मन्त्रीले न्यायाधीश माथिनै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
उच्च अदालत र न्यायाधीसमाथि नै गम्भीर आरोप लगाएपछि कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी विवादमा तानिएका छन् । उनले विराटनगरस्थित एक कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै न्यायालय लेनदेन र भ्रष्टको थलो बनेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिवले पैसा दिएकै भरमा न्यायाधीशले आदेश गरेको उनले आरोप लगाए । खेलकुदका सदस्यसचिवलाई ‘स्टेअर्डर’ दिने न्यायाधीश फटाहा र जनताको नाममा कलंक भएको उनको आरोप छ ।
प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्यसचिवले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ नै मेटेर फुटबल प्रतियोगिता गराएपछि आफूहरुले स्पष्टीकरण सोधेको उनको भनाइ छ । ‘स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएर हामीले उहाँलाई पदबाट हटायौं । अनि पदबाट हटाएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।
हिजो उच्च अदालतमा मुद्दा दिएका त्यही बोर्डका सदस्यसचिवको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नसक्ने अदालतका न्यायाधीश आज त्यही पदका सदस्यसचिवले दिएको मुद्दामा स्टेअडर गर्न तयार छ । त्यो किन भने मेरो ठाडो भाषामा भन्न सक्छु, बद्नियत गरेकै हो न्यायाधीशले । त्यो न्यायाधीश फटाहा हो ।
त्यो न्यायाधीश जनताको नाममा कलंक हो ।’ आफू जेल जान पनि तयार भएको भन्दै उनले प्रदेश खेलकुद बोर्डको अघिल्ला सदस्यसचिव परशुराम बस्नेतको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नभ्याउने न्यायाधीशले हालका सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेको विषयमा भने चाँडो स्टे अर्डर दिनु घुस खाएको प्रमाण भएको दाबी गरे ।
‘म यो उद्घोष गर्न चाहन्छु । म जेल जान पनि तयार छु । आपत्तिको कुरा भएन । यहीको कृष्ण बस्नेत भन्ने मान्छेको मुद्दा हेर्न नभ्याउने । फैसला गर्न नमिल्ने न्यायालयका न्यायमूर्तिहरु, अनि त्यही अर्को मुद्दामा फेरि हेर्ने र स्टे अर्डर गर्ने भनेको यो देश पैसाले बिग्रिएको हो, भ्रष्टाचारले बिग्रिएको हो,’ राजभण्डारीले भने, ‘त्यसो भएको हुनाले नेताले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न, कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न, न्यायाधीशले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न ।
यदि गर्ने हो भने तपाई न्यायालयबाट नमस्कार गरेर जानुहोस्, बिदा हुनुहोस् ।’ वैशाख १४ देखि १६ गते प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशको नाम रातो टेपले छोपेर आयोजना गरेकोमा मन्त्री राजभण्डारीले आपत्ति जनाएका थिए ।
सो बेला मन्त्रालयले सदस्य सचिव वाग्लेलाई स्पष्टीकरण सोध्दै पदबाट बर्खास्त समेत गरेको थियो । मन्त्रालयले बोर्डको बैंकिङ खाता समेत रोक्का गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध भोलिपल्ट नै वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पुनः उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले जेठ ५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
