९ साउन, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकमा कारागार सम्बन्धी उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो ।
छलफलमा विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदहरुले कारागार सम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष निर्माण गर्न विभिन्न विषयमा संशोधन राखेको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्नेगरी कानून निर्माण गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेको बताइन् । उनले कारागार भित्र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त कार्य कारागार व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको बताइन् । त्यस्तै ठूला कारागार निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पनि थप संशोधन राखेको स्पष्ट पारे । महिला कारागारको पहिलो घेरामा महिला सुरक्षाकर्मी नै रहने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने उनले बताइन । सांसद सुवेदीले महिलाका लागि छुट्टै भवनको निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले नै गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले विधेयकका विभिन्न विषयमा कमजोरी देखिएकाले संशोधन राखेको बताइन् । उनले समय सापेक्षा कानून नर्माण गरी कारागार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताइन ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले कारागारको परिभाषालाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । प्रस्तावित विधेयकमा कारागार भन्नाले बन्दी थाुनामा राख्न बनाइएको वा सो को लागि प्रयोग भएको घर, कोठा वा त्यस्तै कुनै ठाउँ सम्झिनुपर्छ भनिएको ले परिभाषामा थप स्पष्ट गरेर जानुपर्ने बताए । उनले कुनै व्यक्तिलाई घरमै नजरबन्दीमा राखिएपनि घर नै कारागार भन्ने अर्थ जाने भएकाले थप प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले परिभाषामा थप व्याख्या गरेर जानुपर्ने विषयमा मन्त्रालय पनि सहमत रहेको बताए । त्यस्तै कारागारलाई संघीय कारागार र प्रदेश कारागारको रुपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राख्नुपर्ने न्यौपानेले बताए । उनले ठूला कारागारलाई संघीय कारागार र अन्यलाई प्रदेश कारागारको रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए । यस्तै विधेयकका छुटेका केही विषयलाई दफावार छलफलमा प्रस्तुत गर्ने समेत उनले बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले समय सापेक्ष कारागार कानून निर्माण गर्नका लागि संशोधन राखिएको स्पस्ट पारेका थिए । उनीहरुले कारागार भित्र रहने कैदी बन्दीहरुको हक र सुरक्षाको विषयमा पनि ऐनले स्पष्ट गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
