१ वैशाख , काठमाण्डौ।
पटक पटक समय दिँदा समेत सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न अटेरी गरेपछि अब सरकारले यही वैशाख ७ गतेभित्र नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तोकिएको समयसीमाभित्र दर्ता नभए मेटासहितका अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द हुने प्रष्ट पारेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नियमन गर्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूका कारण समाजमा हत्या, हिंसा, ठगी, लुटपाट र अनियमितता बढेको तर्क गरे ।
उनले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न दर्ता अनिवार्य गरिएको बताए । सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ ।
गत चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले ३० दिनभित्र दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल,सारांश मिडिया ल्याब लगायत मात्र दर्ता भएका छन् भने फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता ठूला प्लेटफर्महरू अझै दर्ता हुन आएका छैनन् ।
मन्त्रालयको आह्वानपछि गत असोज १६ मा विटक, फागुन २४ मा भाइबर र गत कात्तिक ८ मा टिकटक सूचीकृत भइसकेका छन्। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउन, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसबाहेक सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकेको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रुपान्तरणमा योगदान गर्नु पर्नेछ । साथै सामाजिक सद्भाव खलल पु¥याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले सबै सरोकारवालालाई यी प्रावधानहरूको पालना गर्न र नेपालमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गरिएको डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
गत चैत ७ गते गोरखापत्रमा अंग्रेजी र नेपाली भाषामा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, नेपालभित्र सञ्चालित सबै सञ्जाल प्लेटफर्मले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०५० बमोजिम ३० दिनभित्र यस मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुहुन तथा नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुहुन यसै सूचना मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।
तोकिएको समयभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’
मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बास्तोलाले मेटा र एक्सलाई गरिएको पत्राचारमा अहिलेसम्म कुनै पनि रेस्पोन्स नआएको बताएकी छन् । मेटा अन्तरगत फेसबुक, इन्टाग्राम र ह्वाट्सएप सञ्चालनमा छन् ।
यी तीनवटै एप नेपालमा अत्यधिक लोकप्रिय हुन् । खासगरी फेसबुकले नेपालमा ठूलो व्यवसाय पनि गरिरहेको छ । नेपालबाट वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँको बिजनेस गरे पनि उसले नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्म कर तिरेको छैन ।
