११ अषाढ, विराटनगर ।
कानुनी परामर्श सेवालाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानको मोरंगका कानुन ब्यवसायीहरुले हातमा कालो पट्टि बांधेर विरोध जनाएका छन् ।
विराटनगर उच्च अदालत बार एसोशिएसन र मोरंग जिल्ला अदालत बार एसोशिएसनमा आबद्ध कानुन ब्यवसायीहरुले हातमा कालो पट्टि बांधेर विरोध जनाएका हुन । नेपाल सरकारले हालै संसद मार्फत जारी गरिएको आर्थिक आदेश–२०७६ मा कानुन ब्यवसायीहरुले प्रदानगर्ने कानुनी परामर्श सेवालाई अनिवार्य मुल्य अभिबृद्धि कर भ्याटमा दर्ता गराउनुपर्ने आदेश जारी भएको छ । सो आदेशको आधारमा आन्तरीक राजश्व विभागले कानुनी परामर्श सेवा दर्ता गराउन सुचना जारी गरेपछि कानुन ब्यवसायीहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन । उनिहरुले उक्त ब्यवस्थाले सर्वसाधारणले सर्वसुलभरुपमा न्याय पाउने हकलाई कुण्ठित गर्ने दाबी गर्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
मोरंग जिल्ला अदालत बार एसोशिएसनका अध्यक्ष पुनम गुप्ताले कानुन ब्यवसायीहरु प्यानमा दर्ता भएर आम्दनी अनुसार राज्यलाई कर बुझाइरहेको सन्दर्भमा भ्याट दर्ताको प्रावधान झन्जटिलो हुने दाबी गरिन् । उनले २० लाखसम्म कारोबारहुने भ्याटमा स्वत दर्ता भएको बताउनुहुंदै न्युन आम्दनी हुने कानुन ब्यवसायीहरुले भ्याट दर्ता प्रावधानबाट झन्जट झेल्नुपर्ने दाबी गरिन् । उनले भ्याट दर्ता प्रावधानले निशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने कानुन ब्यवसायी र न्यायका उपभोक्ता समेत मारमा पर्ने पनि दाबी गरिन्।
अषाढ ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक आदेश विरुद्ध विभिन्न प्रकारका दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै आएका कानुन ब्यवसायीहरुले अषाढ ११ र १२ गते कालो पट्टि बांधेर काम गर्ने जनाएका छन् । सो बिषयमा केन्द्रीय बारले वार्ता गरिरहेको जनाइएको छ । वार्ताबाट निश्षर्श ननिस्के दबाबका कठोर कार्यक्रम ल्याउने उनिहरुले चेतावनी दिएका छन् । मोरंगमा विराटनगर उच्च अदालत बार एसोशिएसन र मोरंग जिल्ला अदालत बार एसोशिएसनमा समेत गरेर ४ सय कानुन ब्यवसायी आबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
