किशोर विश्वकर्मा
विराटनगर, पुष १३
प्रदेश १ को राजधानीका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले विराटनगर उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यदलले विराटनगरमा प्रयाप्त भौतिक संरचना रहेकोले प्रादेशिक राजधानीका लागि उपयुक्त हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
कार्यदलले विराटनगरमा पूर्वमै सबै भन्दा वढी सुविधा सम्पन्न तयारी अवस्थाका सरकारी कार्यालयका १२ वटा भवना रहेको भन्दै सरकारलाई राजधानी विराटनगरमा राख्न उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएको छ ।
सरकारले प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्य भौतिक संरचनाको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मिलित एक कार्यदल निर्माण गरेको थियो ।
कार्यदलले पुर्वका धनकुटा,इटहरी,विराटनगर र झापाको दकममा पुगी त्यस स्थानमा भएका भौतिक संरचनाको अवस्था वारेमा अध्ययन गरेको थियो ।
जसमा सबै भन्दा बढी १२ वटा ठूला सरकारी भवन विराटनगरमा रहेको पाइएको हो । निर्वाचन सम्पन्न भएको २० दिन भित्र प्रदेशको पहिलो वैठक वस्ने पर्ने सवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सभाको वैठक स्थल तोक्ने र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम घोषण गर्न सकेको छैन ।
विराटनगरमा रहेका हालका सरकारी कार्यालयहरु र प्रस्तावीत कार्यालय
१. जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
क्षमता : ९१ कोठा
प्रस्तावित : प्रदेशसभाको सचिवालय
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पनि सरकारलाइृ प्रदेशको राजधानी उपयुक्त भनेको र विराटनगर महानगरपालिकाले साबिकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा प्रदेश सभाको सचिवालय राख्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । सो कार्यालयमा भएका ६५ वटा कोठा र पर्याप्त पार्किङ क्षेत्र र सुन्दर उद्यानका कारण सो ठांउ प्रदेश सभाको सचिवालयकालागि उपयुक्त भएको प्रस्ताव गरिएको छ ।
२. क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय
क्षमता : ७२ कोठा
प्रस्तावित : मुख्य मन्त्रीको कार्यालय र आवास
मुख्य मन्त्रीको कार्यालय र निवासकालागि मलायारोडस्थित क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयलाई महानगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको छ । सो सुबिधासम्पन्न कार्यालय परिसरमा ७२ वटा कोठाहरु रहेका छन ।
३. क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालय
क्षमता : ५० कोठा
प्रस्तावित : प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास
प्रदेश प्रमुखको कार्यायलकालागि प्रतिभाचोकस्थि क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयलाई प्रस्ताव गरिएको छ । सो कार्यालय परिसरमा सुविधासम्पन्न ५० वटा कोठाहरु रहेका छन ।
४. क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालय
क्षमता : ८० कोठा
प्रस्तावित : मुख्यसचिवको कार्यालय र आवास
क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालय र कोशी प्रोजेक्ट परिसर भित्रको कार्यालयलाई मुख्य सचिवको कार्यालय र निवासकालागि प्रस्ताव गरिएको छ । यहां सुबिधा सम्पन्न ८० वटा कोठाहरु रहेका छन ।
५. क्षेत्रीय खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय
क्षमता : २४ कोठा
प्रस्तावित : मन्त्रालय र मन्त्री आवास
महानगरपालिकाले प्रतिभाचोकस्थित क्षेत्रीय खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयलाई मन्त्रालय र मन्त्री निवासकालागि उपयुक्त बताएको छ । सो ठांउमा २४ वटा कोठासहित पार्किङकालागि पर्याप्त ठांउ रहेकाले जुनसुकैपनि मन्त्रालय राख्दा उपयुक्त हुने जनाएको छ ।
६. जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
क्षमता : २४ कोठा
प्रस्तावित : मन्त्रालय र मन्त्री आवास
देवकोटाचोकस्थित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बसेको भवनपनि मन्त्रालयकालागि उपयुक्त भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । सो ठांउमा सुबिधासम्पन्न २४ वटा कोठा र ब्यवस्थित सभाहल रहेको जनाइएको छ ।
७. जल उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय
क्षमता : ३१ वटा कोठा
प्रस्तावित : मन्त्रालय र मन्त्री आवास
शनिहाटचोकस्थित जल उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय मन्त्रालय र मन्त्री आवासकालागि उपयुक्त रहेको प्रस्ताव गरिएको छ । सो कार्यालयमा ३१ वटा कोठा र पार्किङकालागि पर्याप्त ठांउ रहेको जनाईएको छ ।
८. क्षेत्रीय वन र वन तालिम केन्द्र
क्षमता : ३५ वटा कोठा
प्रस्तावित : मन्त्रालय र मन्त्री आवास
पोखरियास्थित क्षेत्रीय बन र बन तालिम केन्द्रमा रहेको विभिन्न ३५ वटा कोठा सहित ब्यवस्थित सभाहल, पार्किङको पर्याप्तता र पर्याप्त खाली ठांउका कारण सा ठांउ समेत मन्त्रालयकालागि उपयुक्त भएको जनाइएको छ ।
९.अतिथि आवासगृह, क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय
क्षमता : १० कोठा
प्रस्तावित : मन्त्रालय र मन्त्री आवास
शनिहाटचोकस्थित अतिथि आवास गृह र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय कार्यालयलाई एकै ठांउमा गाभेर त्यहां भएका विभिन्न १० वटा कोठालाइ उपयोग गर्दै कुनैपनि मन्त्रालय र निवास राख्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
१०. वीरेन्द्र सभागृह
क्षमता : ७ सय व्यक्ति सहजै बस्न सक्ने
प्रस्तावित : प्रदेशसभा हल
वीरेन्द्र सभागृहलाई प्रदेश सभा हलकोरुपमा प्रयोग गर्न सकिने जनाईएको छ । सो ठांउमा ७ सय ब्यक्ति बस्नसक्ने गरिको सभाहल रहेको र परिसरभित्रै मनोरम फाउण्टेन पार्क रहेकाले सो ठांउलाई प्रदेश सभाहलकोरुपमा प्रयोग गर्न सकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
११. उद्योग विकास शाखा,मोरङ
क्षमता : १० कोठा
प्रस्तावित : मन्त्रालय र निवास
विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको उद्योग विकास शाखा कार्यालयको १० कोठा र सो कार्यालयको छेउमै निर्माणाधिन रहेको सुविधासम्पन्न भवनलाई मन्त्रालय र मन्त्री आवासकोरुपमा प्रयोग गर्नसकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
१२. सुनसरी–मोरङ सिंचाई आयोजना कार्यालय
क्षमता : ३० कोठा
प्रस्तावित : मन्त्रालय र निवास
कोशी प्रोजेक्टस्थित झण्डै १३ बिग्घा क्षेत्रफलमा फैलिएको सुनसरी–मोरङ सिंचाई आयोजनाको ३० कोठाको कार्यालय र पार्किङकालागि पर्याप्त स्थान रहेको परिसरलाई मन्त्रालय र मन्त्री आवासकालागि प्रयोग गर्नसकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
