सडक विभागअन्तर्गत ठेक्का लगाइएका क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक रकम अभावमा निर्माण ठप्प भएको छ। विभागमा २३ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेपछि देशभरका चार हजार बढी सडक निर्माण रोकिएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय, काठमाडौं सहरी र काठमाडौं बाहिर सहरी सडक शीर्षकअन्तर्गत विकास निर्माण ठप्प भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
योजना रोकिएर अलपत्र
विभागले बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरिसकेकाले ठेकेदारले काम गरी बिल पेस गर्दा किस्ता-किस्ताको रकम नै भुक्तानी नभएपछि निर्माण कार्य रोकेको सडक विभाग सहायक सूचना अधिकारी नारायण लामिछानेले बताए। पहिलो किस्ताको काम सम्पन्न गरी आठ अर्बको बिल आए पनि महिनौंदेखि बजेट अभावले भुक्तानी गर्न नसकेको लामिछानेले बताए। यसमा क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडकको संख्या तीन हजार रहेको र अन्य करिब एक हजार संख्यामा बहुवर्षीय ठेक्का लागिसकेको हो। अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगरेपछि ७७ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सुरु भएको योजना रोकिएर अलपत्र भएको विभागले जनाएको छ।
कानुनी प्रावधानले गर्दा बढी खर्च
पहिलो चरणमा काम सम्पन्न गरी निर्माण कम्पनीले बिल पेस गरिसकेको छ। बिल भुक्तानी नहुँदा प्रचलित ब्याजदरसमेत व्यहोर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले गर्दा खर्च झन् बढ्दै गएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका यी सडक निर्माणसँग विकास निर्माणको गति तीव्र भए पनि ठेकेदारले रकम नभएको भन्दै बहाना बनाउने गरेको र जनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ। यता, अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट अभावले कुनै निर्णय गर्न नसकेको सडक विभागलाई जानकारी दिएको छ।
विभागको आरोप
अर्थ मन्त्रालयले सडक विभागअन्तर्गतका रकम स्थानीय तहमा पठाएको जनायो तर उक्त रकम सडक निर्माणको शीर्षकमा नभई निःसर्त शीर्षकमा पठाइँदा अन्यत्रै खर्च गरेको बुझिएको छ। अर्थले बजेट भुक्तानी गर्ने क्रममा सडक विभागसँग कुनै समन्वय नगर्दा विकास निर्माण ठप्प भएको विभागको आरोप छ। स्थानीय तहले बजेट प्राप्त गरे पनि सडक योजना कार्यान्वयन गर्न समन्वय गरेको छैन।
