२९ चैत , काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लमिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । शुक्रबार रवि पत्नी निकिता पौडेल आफैं पुगेर रिट दर्ता गरेको रास्वपा सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले बताएकी छन् ।
यसअघि कारागार जानु अघि पनि रविले कानुनले दिएको व्यवस्था अनुशार सबै ढोकाहरु ढक्ढकाउने भताउदै आफ्ना कानून व्यवसायीहरुले सर्वाेच्च जाने तयारी गरिरहेको बताएका थिए ।
अदालतको आदेश अत्यन्तै सम्मान गर्ने यसै कारण शैक्षिक गिराफ्तरीका लागि मैंले आग्रह गरेको थिए, उनले भनेका थिए,प्रहरीले अदालतको आदेशको कार्यान्वयनका लागि जुन हिसाबको हर्कत देखायो त्यसप्रति मलाइ दुःख छ तर अदालतको आदेशप्रति म प्रतिवद्ध छु ।
उनले भनेका छन् । यसका लागि उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वाेच्च जाने र त्यसको तयारी आफ्ना कानून व्यवसायीहरुले गृहकार्य गरिरहनु भएको छ । न्यायको मन्दिरबाट अन्याय हुने छैन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
राजनीतिक प्रतिशोघ साधिएपनि न्यायको मन्दिरबाट न्याय पाउने छु । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने चैत २२ पक्राउ परेका थिए । सोही दिन उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
उच्च अदालतको आदेशलगत्तै उनलाई प्रहरीले काठमाडौँको बूढानीलकण्ठस्थित घरबाटै पक्राउ गरेको थियो। उनलाई २३ गते विमानमार्फत बुटवल पु¥याइएको थियो। २५ गतेमात्रै उनलाई जिल्ला अदालतले थुनुवा पुर्जी दिएको थियो। त्यसपछि उनी कारागार चलान भएका थिए।
यसअघि गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही मुद्दाका अभियुक्त छविलाल बन्जाडेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ। रवि, छवि र जीबीले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ। जीबी राई भने फरार छन्।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७३ अनुसार, कुनै फौजदारी मुद्दामा थुनछेक आदेश भएमा, त्यसविरुद्ध एक तह माथिसम्म निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। तर जन्मकैद वा पाँच वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुर परेमा भने दुई तहसम्म निवेदन दिने अधिकार हुन्छ,जसअन्तर्गत रवि सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
यो प्रक्रियालाई कानुन व्यवसायीहरू त्यसलाई ‘७३ नम्बर निवेदन’ भनेर चिन्ने गर्छन्। रविले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा सर्वप्रथम प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत बुटवल इजलासबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिन सक्छ।
कैफियत प्रतिवेदन भन्नाले आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने या थुनामा राख्ने आदेश दिनुअघि अदालतले प्रस्तुत गरेका कारण, आधार र विवरणहरूको विस्तृत लिखित प्रतिवेदन हो। सर्वोच्चले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर उच्च अदालतको आदेश सदर गर्ने वा बदर गर्दै नयाँ आदेश दिने विकल्प राख्नेछ।
सर्वाेच्चले उच्चको आदेश बदर गरेका रवि कारागारमुक्त हुनेछन् । सुप्रिम सहकारीमात्र होइन, रवि लामिछानेमाथि अन्य सहकारीहरू पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा चितवन—सहित कुल चारवटा अदालतमा ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका छन्।
तीमध्ये चार वटामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि रुपन्देहीको आदेश उल्टिएको छ । तर ती आदेशहरूप्रति सरकारी वकिल उच्च अदालत गएका छन्, जसको सुनुवाइ भने अझै बाँकी छ ।
