२१ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनपछि घोषित चुनावी रणनीति बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशभरका ५ सय भन्दा बढी प्रतिनिधीहरुसँग विस्तारित बैठकमा जुटेको छ । चितवनमा शुक्रबारदेखि सुरु केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा देशभरका प्रतिनिधि सदस्यहरुमाझ कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधिएको दाबीसहित त्यसका आधारहरु समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले लामिछानेविरुद्धको अभियोग नियोजित र प्रतिशोधपूर्ण रहेको जिकिर गरेको छ ।
प्रतिशोध जनाउने ६ वटा तथ्य नै रास्वपाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले प्रचलित कानून (कम्पनी ऐन) बमोजिम कारबाही गर्न भनेकोमा सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक सहकारी ऐन प्रयोग गरेर मुद्दा चलाएको जिकिर गरेको छ ।
यसलाई रास्वपाले राजनीतिक पूर्वाग्रहको पहिलो प्रमाण मानेको छ। यसैगरी २०५४ सालयता बनेका १५ वटा संसदीय विशेष समितिमध्ये १४ वटाको सिफारिस सरकारले सामान्य रूपमा बुझेको तर लामिछानेविरुद्धको सिफारिसलाई मात्र इतिहासमै पहिलोपटक क्याबिनेटबाटै अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गर्नुले प्रतिशोधको नमुना भएको रास्वपाको दाबी छ ।
यसैगरी अनुसन्धानका क्रममा सुरुमा सहकारी ठगी, त्यसपछि ६० दिन थुन्न संगठित अपराध र पछि ९० दिन थुनेर सांसद पद निलम्बन गराउन सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाउर्नु षड्यन्त्रको अर्को श्रृंखला भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै, अनुसन्धानलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट नगराई जिल्ला–जिल्लामा विभाजित गरिनु पनि राजनीतिक प्रतिशोधनै भएको रास्वपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी सोही प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस सांसद माया राई र कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ तथा एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नीलाई सामान्य सोधपुछ वा सहजै उन्मुक्ति दिइएको तर सभापति लामिछानेलाई भने कठोर व्यवहार गरिएको रास्वपाको तर्क छ।
जुन राजनीतिक प्रतिशोधको स्पष्ट उदाहरण भएको जिकिर रास्वापको छ । यसैगरी सहकारी ऐनअनुसार जाहेरी परेको ९० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि कास्कीमा हदम्याद नाघेपछि मात्र मुद्दा दर्ता गरिएको रास्वपाको भनाइ छ।
यसले कानूनी सिद्धान्तको मात्र नभई बदनियतको समेत पुष्टि गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी उच्च अदालतले थुनामै पठाउने निर्णय गरेको केही मिनेटमै प्रहरीले घरमा पुगेर ‘अन्तिम इच्छा’ सोध्ने जस्तो ज्यादती गरेको र पक्राउदेखि अदालतमा बुझाउँदासम्म फरक–फरक व्यहोराका तीनवटा पूर्जी दिएर कानूनी शासनको उपहास गरेको रास्वपाको आरोप छ।
यी तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै रास्वपाले सभापति लामिछाने र पार्टीविरुद्धको समग्र षड्यन्त्रप्रति आफूहरू सचेत रहेको र यसको राजनीतिक तथा कानूनी प्रतिवाद जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। लामिछाने अहिले सहकारी ठगी आरोपमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन् ।
उनलाई भैरहवा कारागारबाट जेल सरुवा गरी नख्खु सारिएको हो । यसअघि भैरहवामा न्युनतम मानवअधिकार समेत पूरा नगरी रविलाई राखिएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ततकालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
अहिले पनि रवि कारागार बाहिरै रहेर कानुनी लडाइँ लड्न पाउनु पर्ने भनी उच्च अदालत वुटवल पुगेका छन् । रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश अनुशार थुनामा गएका रविले आफ्नो भागमा आउने बिगो समेत तिर्न तयार रहेको भन्दै निवेदन दिएका छन् ।
यसमा उच्च अदालत बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविराज जोशीको बारेमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको आदेश र अरु फाइलहरू मगाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले बिहीबार मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो । जिल्ला अदालतबाट फाइल पेश भएपछि आफूमाथि हुनसक्ने बिगो बराबरको रकम जम्मा गरेर थुनामुक्त हुन पाउँ भन्ने रविको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।
मुद्दाको अर्को पेशी कहिले तोकिने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेसीमा जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।
त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले रवि र छविको एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले जोशीसमेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।
बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले उनीसँगै जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए ।
लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । रविले आफू सहकारीको शेयर सदस्य, सञ्चालक, ऋणी केही नभएको जिकिर गर्दै आफूले निवेदन दिएर हस्ताक्षर गरेर ऋण नलिएको र बचत अपचलन नगरेको दावी गर्दै आएका छन् ।
