६ चैत , काठमाण्डौ ।
नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै चलेको राजावादी आन्दोलन पछिल्लो समय विभाजित भएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै चाहनामा पूर्वमन्त्री नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने निर्णय भएपछि राजावादी खेमामा स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिएको हो।
यसअघि लामो समयदेखि राजसंस्थाको पक्षमा राजनीतिको अगुवाइ गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पूर्वराजाले सुवेदीलाई अगाडि सारेको विषयमा असन्तुष्ट देखिएको छ। विशेष गरी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्दलीय नेतृत्वमा आन्दोलन गर्न नसकिने बताएका छन्, जसका कारण राजावादी आन्दोलन दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ।
फागुन २५ गते काठमाडौंमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा व्यापक जनसहभागिता देखिएपछि राजसंस्था समर्थकहरू थप उत्साहित भएका थिए। तर, जब आन्दोलनको नेतृत्व सुवेदीलाई सुम्पिएको घोषणा भयो, त्यसपछि राप्रपाभित्र असन्तुष्टि बढ्यो। यही विवादका कारण मंगलबार धुम्बाराहीस्थित राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनकै नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टी आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिलाई आन्दोलन केन्द्रित बनाउने बताए। उनले भने, “हामीले पूर्वनिर्धारित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनेछौं। आगामी चैत १२ गते मूल समितिको बैठक बसेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेका छौं।“
उनले समान विचार राख्ने राजनीतिक दल, समूह तथा व्यक्तिहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वान गर्दै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोमबार एक कार्यक्रमबीच राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) उपाध्यक्षसमेत रहेका ८६ वर्षीय सुवेदी राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । सुवेदीले सबैलाई एकठाउँमा ल्याएर राजसंस्था पुनस्र्थापना गरिने जनााएका छन् ।
समितिको सदस्य सचिवमा रवीन्द्र मिश्र र सदस्यहरूमा पशुपतिशमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, दुर्गा प्रसाई, अस्मीता भण्डारी, हरिबहादुर बस्नेत, केशरबहादुर विष्ट र रमा सिंह रहेका छन् ।
यसैगरी, पाँच सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि गठन गरिएको छ । जसको सल्लाहकारमा डा. जगमान गुरुङ, बुद्धिराज बज्राचार्य, डा. शास्त्रदत्त पन्त, डा. राजेश अहिराज र खेमराज सेढाई रहेका छन् । सुवेदी नेतृत्वको समितिलाई उनीहरूले निर्देशक समिति भनेका छन् ।
यस निर्देशन समितिअन्तर्गत गठन हुने आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजकमा डा. धवलशमशेर राणा रहेका छन् । संयुक्त आन्दोलनका लागि भविष्यमा जोडिने पक्षहरू पनि आन्दोलन परिचालन समितिमा समावेश हुन सुवेदीले जनाएका छन् ।
तर समितिको नामावली सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । समितिको सदस्यमा आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी नाम राखिएको भन्दै आफूहरू सो समितिमा नबस्ने धेरैले जनाइसकेका छन् ।
केशरबहादुर विष्टसँगै लिङ्देन र थापा तथा सल्लाहकारमा नाम रहेका अहिराजले पनि आफूलाई नसोधी नाम राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । समितिले आफ्नो प्रमुख एजेन्डासमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
संवैधानिक राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि आन्दोलन कडा बनाउने बताइएको छ ।यता राप्रपाभित्र शत प्रतिशत राजावादीहरू भए पनि ज्ञानेन्द्र उनीहरुप्रति विश्वस्त नभएकाले निर्मल निवासले ‘एसम्यान’का रुपमा सुवेदीलाई उभ्याएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
राजावादी आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याएका लिङ्देनविरुद्ध महामन्त्री धवल शमशेर राणा र उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई अघि सारिएको भन्दै राजावादीहरुमा नै असन्तुष्टि बढ्दो छ । ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा मान्छे अहिले पनि राप्रपाले जुटाइदिनुपर्छ।
तर, निर्मल निवासद्वारा ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ को नेतृत्व भने ८६ वर्ष पुगेका नवराज सुवेदीलाई दिइएको छ। राप्रपा र लिङ्देनको उछित्तो काढ्ने दुर्गा प्रसाईं सुवेदी नेतृत्वको समितिमा सदस्य छन्।
यसअघि नै प्रसाईले आफू उनीहरुसँग लत्तारिएर नजाने बताइसकेका छन् । राजावादीहरु भित्रै विभाजन देखिएको यो अवस्थामा गणतन्त्रवादीहरु भने एकजुट भएका छन् ।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फागुन ६ मा आएको अभिब्यक्तिपछि आक्रमक बन्दै आएका प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्ञानेन्द्रलाई घेराबन्दीमा पार्न सघन छलफलमा जुटेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा र प्रचण्डसँग छलफल गरे । उनीहरु यसलाई निरन्तरता दिने तयारमिा छन् । पछिलो समय राजावादीहरूको सक्रियता बढेसँगै त्यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने दलगतमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।
राजसंस्था कुनै हालतमा नफर्किने भन्दै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । साथै, पार्टी बैठकबाट त्यसलाई प्रतिवाद गर्नेदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बढी चुरीफुरी नदेखाउन प्रमुख दलका नेताहरूले चेतावनीसमेत दिइरहेका छन् ।
राजवादीहरुको सक्रियतापछि प्रधानमन्त्रीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीले समेत ज्ञानेन्द्रलाई लक्षित गर्दै मुर्तिचोर र भाइमारासम्मको संज्ञा दिइसकेका छन् । राजावादीमा प्रष्ट कित्ताकाट देखिएको र गणतन्त्रवादीहरु एकजुट भइसकेको अवस्थामा फागुन २५ को जनसमर्थनबाट हौसिएका ज्ञानेन्द्र भने फेरि तीर्थाटनमा निस्किने भएका छन् ।
राजावादीहरुको सक्रियता र शक्ति प्रर्दशनको अवसर बन्ने गरी पूर्वराजा शाह ज्ञानेन्द्र शाह मनकामना मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्न गोरखा जाने भएका छन् । उनका सम्बाद सचिव डा.फणीराज पाठकले बुधबार सुचना जारी गर्दै यसैसाता पूर्वराजा शाह गोरखनाथ, गोरखकाली तथा मनकामना मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्न जाने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा शाहले दिएको अभिव्यक्ति र राजावादीहरूका गतिविधिका कारण मुलुकको राजनीति तरङ्गित भइरहेका बेला शाह फेरि निर्मल निवासबाट निस्किदैछन् ।
चुरीफुरी नगर्न, गाडीमा बसेर ताली नखान भन्दै निर्मम बन्न सक्ने चेतावनी आइरहेका बेला ज्ञानेन्द्र फेरि निर्मलनिवासबाट बाहिरिने घटनालाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यस्तो अवस्थामा अब राजसंस्था समर्थक आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ ?अनि गणतन्त्रवादीहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुराले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड ल्याउने देखिन्छ।
