११ असार , काठमाण्डौ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले विभिन्न देशमा गरेको राजदूत नियुक्ति सच्याइने बताएका छन् । मङ्गलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कमी, कमजोरी रहेको भए राजदूत नियुक्ति सच्याउने बताएका छन् ।
उनले राजदूत नियुक्त गर्दा आफूले मेरिटको आधारमा व्यक्तिको नाम दिन आग्रह गरेको भन्दै आएको नामलाई नियुक्त गरेको बताए । उनले मेरिटमा परे नपरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गर्ने र कमजोरी गरिएको रहेछ भने सच्याइने बताए। राजदूत नियुक्ति मेरिटकै आधारमा होस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको भन्दै दाहालले भने‚ ‘राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा कुनै पार्टी विशेषको कुरा नभईकन पार्टीले प्रस्तुत गर्दा मेरिटको आधारमा योग्य मान्छे प्रस्तुत गर्नुप¥यो।त्यसले देशको प्रतिष्ठा र अन्य काममा पनि राम्रो योगदान गर्न सकियोस् भनिएको थियो । अब कति मेरिटमा परे, परेनन् । कतिको मेनपावरसँग छ, भन्ने जो प्रश्न उठेको छ, यो उठेका प्रश्नको सन्दर्भमा म सम्बन्धितसँग छलफल गरी त्यहाँ केही कमी रहेछ भने सच्याउँछौँ। मेरिटकै आधारमा यो अघि बढोस् भन्ने हाम्रो धारणा पनि म प्रष्ट रुपमा राख्न चाहन्छु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि हप्ता दिनभित्रै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने प्रचलन भए पनि आफूले राजदूतहरूलाई तीन महिना काम गर्न दिएको बताए । सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे ।
यस्तै मुलुकको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए । आज प्रतिनिधि सभामा शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले म्यानपावर व्यावसायीलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।
उनले सरकारले स्वार्थ बाझिने गरी म्यानपावर व्यावसायी अबुसुफ्यान खानलाई साउदी अरबको राजदूतमा सिफारिस गरेको बताएका थिए । यस्तै कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारले राजदूत फिर्ता गरेर नाता र दाताको आधारमा नियुक्त गरिएको हो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए । यसअघि मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले सरकारले आफूलाई दिएको राजदूत पद अस्वीकार गरेर सरकारको नियुक्तिमै प्रश्न उठाएका थिए ।
प्याकुरेलले राजदूतमा नियुक्त गर्नु अघि आफूसँग कुनै किसिमको सम्पर्क र संकेत नदिइएको उल्लेख गर्दै आफूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर आफ्नो सिफारिस फिर्ता लिन अनुरोध गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेका मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालको विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनलाई सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । सरकारले ८ देशका राजदूत फेरबदल गरेको छ । जसमा प्याकुरेलससहित ५ जना एमालेको कोटामा २ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ र माओवादीका एक जनाले अवसर पाएका थिए । यस्तै सत्तारुढबीचमा भएको भागबण्डा अनुसार रास्वपाको भागमा २ राजदूत परेको छ । उसले मापदण्ड बनाएर राजदूतका लागि आवेदन नै खुला गरेको छ ।
