१४ मंसिर , काठमाण्डौ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक विवादका कारण लामो समयदेखि विभाजित रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का दुई कमिटीबीच एकता भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा आइतबार अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको समूहबीच एकता घोषणा भएको हो।
एकतापछि फेब्रुअरी महिनाभित्र १२ औं महाधिवेशन हुने, महाधिवेशन तयारीका लागि ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी बन्ने, निर्वाचन र मोनिटरिङ समिति बन्ने लगायतका सहमति भएको छ।
महाधिवेशनसम्म डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको संयुक्त नेतृत्व रहने, पूर्व सबै कार्य समितिहरूका अभिलेख राखिने, १२ औं महाधिवेशनमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास गरिने लगायतका समेत सहमति भइसकेको छ।
एनआरएनएमा २०७८ देखि फुटको सुरूवात भएको थियो। त्यतिबेला १० औं महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको भनेर पूर्वअध्यक्ष शेष घले अदालत गएपछि सर्वोच्चले नै घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिएको थियो।
त्यसमा १३ जना राखेर सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। १० औं महाधिवेशनको फैसला आउँदा ११ औं महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भइसकेका थिए।
सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि नगर्नू भनेर एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पत्र लेख्यो।
परराष्ट्रको पत्रविरूद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले २०८१ साउनमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न बाधा नपर्ने भनेर फैसला ग¥यो। घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमा गरेको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ निर्विरोध रूपमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
विदेशमा रहँदै विभिन्न नेतृत्वसमूहमार्फत सक्रिय रहेका अभियन्ता तथा प्रमुख पदाधिकारीहरू काठमाडौंमा भेला भई एकीकृत संरचना तथा सहकार्यका लागि एकता गरेका हुन् । केही वर्षयता डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै बनेका दुई संरचनाबीच एकता प्रयास भइरहे पनि सफल हुन सकेको थिएन।
योपटक भने दुवै पक्षबीच गहन छलफलपछि १० बुँदे सहमतिमा पुग्न सहमति जुटेको बताइएको छ। सहमतिअनुसार, आगामी १२ औं महाधिवेशनसन् २०२६ अप्रिल १७ भित्र सम्पन्न गरिनेछ।
महाधिवेशनको तयारी यस वर्ष फेब्रुअरी दोस्रो सातादेखि शुरू गरिने र कार्यसमितिको पारदर्शितातथा सुशासन सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्थाहरू लागू गरिने उल्लेख छ। दुवै पक्षले २०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक रूपमा स्वीकार गर्ने र डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा २०२५ मेमा आयोजना भएको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई औपचारिक मान्यता दिने सहमतिमा जोड दिइएको छ।
यी निर्णयहरूले विगतका विवाद संवेदनशील रूपमा हल गर्न मद्दत गर्नेदुवै पक्षको आशा छ। नेतृत्वबीच सहमतिका क्रममा अदालतमा दायर गरिएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
साथै, १२ औं महाधिवेशनको निष्पक्ष तयारी र व्यवस्थापनका लागि ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ। यस कमिटीका सदस्यहरू महाधिवेशनमा कुनै पनि पदका उम्मेदवारबन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले महाधिवेशनलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वच्छ, व्यवस्थित र कमजोर प्रभावमुक्त बनाउने अपेक्षा राखिएको छ।
१० औं महाधिवेशनपछि विभिन्न नेतृत्वद्वारा गठन भएका छुट्टाछुट्टै समितिहरू — कुल आचार्य, रविना थापा, बद्री केसी, विनोद कुँवर र आरकेशर्माको समितिसमेत — सबैलाई आधिकारिक अभिलेखमा समावेश गरिने सहमति भएको छ।
यसले विगतमा भएका गतिविधिहरूलाई संस्थागत रूपमा मान्यता दिँदै भविष्यका कार्ययोजनामा अवरोध हटाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। महाधिवेशनका क्रममा ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र नयाँ कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यसपछि डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले जिम्मेवारी महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको एकीकृत कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले संस्थागत निरन्तरता कायम राख्नेछ।
आर्थिक पारदर्शिताबारे पनि सहमतिमा विशेष जोड दिइएको छ। संघको सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप स्वतन्त्र तृतीय पक्षद्वारा अडिट गराइनेछ।१० बुँदे सहमतिपत्रले आगामी महाधिवेशन तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने ग्यारेन्टी दिने बताइएको छ।
दुवै पक्षका अध्यक्ष — डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ — द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्रले एनआरएनएलाई पुनः एकीकृत, विश्वासिलो र भविष्यमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
लामो समयदेखि विवाद र विभाजनले प्रभावित संस्थागत गति अब पुनः सुदृढ हुँदै जाने आशा व्यक्त गरिएको छ। एनआरएनएभित्रको यो ऐतिहासिक एकता प्रयासले विश्वभर रहेका नेपाली समुदायबीच सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने र संस्थालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।
गएको वैशाखमा मात्रै तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु देउवा राणाकै सहभागितामा कांग्रेसको एउटा समूह र माओवादी मिलेर गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए विभाजन भएको थियो ।
काठमाडौंमा करिब २ सय गैर आवासीय नेपालीको नाममा भेला गरेर परराष्ट्र मन्त्रीकै सहभागितामा संघ विभाजन गरिएको थियो । एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्माले एकता अधिवेशन नामको संस्था विभाजन अवैधानिक र अस्वीकार्य रहेको बताएका थिए ।
२ वर्षअघि डा. केसीको प्यानल एनआरएनएको नेतृत्वमा निर्वाचित भएपछि पराजित भएका आरके शर्मालाई अध्यक्ष बनाएर कांग्रेसको एउटा पक्ष र माओवादीले समानान्तर अभ्यास गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले केसी नेतृत्वमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति नै वैध ठहर गरेपछि शेष घलेको अर्को एनआरएनए सहित भेला गरेर महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कार्य समिति गठन गरेका थिए ।
श्रेष्ठ डा.बद्री केसीसँग अध्यक्ष उम्मेदवार बनेर तेस्रो भएका थिए । आरके शर्मा समूहले एनआरएनए विभाजन गर्न साथ दिए पनि अन्तिममा नेतृत्व चयन गर्ने बेला कांग्रेस संस्थापन पक्षधर महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर कार्य समितिमा पनि एकलौटी गरेपछि माओवादी पक्ष बिच्किएको थियो ।
उक्त कार्य समितिमा कांग्रेस,माओवादी र अशोक राई नेतृत्वको जसपामा आबद्ध व्यक्तिहरु समेटिएका थिए । कांग्रेसको शेखर गगन समूह भने यसमा थिएनन् ।
