१७ मंसिर, काठमाण्डौ ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था फर्काउनका लागि दबाबमुलक आन्दोलन गर्ने भएको छ। राजा र जेन–जीसहितको नवीन समझदारीको माग गर्दै सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको राप्रपाले आन्दोलनको कमाण्ड भने प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सुम्पिएको छ ।
आन्दोलनको समग्र तयारी र रणनीति निर्माणका लागि पार्टीले विशेष आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्दै त्यसको नेतृत्व शाहीलाई सुम्पेको हो । आन्दोलनको नेतृत्व पाएपछि शाहीले समेत पार्टी नेतृत्वलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
यही २३ गते काठमाडौँमा हुने राप्रपाको बृहत प्रदर्शन तथा देशभरि सक्रिय गर्नका लागि प्रदर्शन संयोजकको जिम्मेवारी दिनुभएकोमा पार्टीका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद । शाहीले लेखेका छन् ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले शाहीलाई आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक तोकिएको पत्र दिएका छन् । पत्रअनुसार समितिमा प्रवक्ता गोपाल दाहाल, सह–महामन्त्री रवीन्द्र प्रताप शाह र सह–महामन्त्री धनबहादुर बुढा सदस्यका रूपमा चयन भएका छन् ।
समितिको पहिलो बैठक आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्यो । बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देन स्वयं उपस्थित रहेर आन्दोलनका एजेन्डा तथा व्यवस्थापनबारे निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा २३ गतेको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण, संगठित र संख्यात्मक रूपमा प्रभावशाली बनाउन आवश्यक तयारीबारे विस्तृत छलफल भएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछिको ताजा परिस्थितिले राजनीतिक दल, युवापुस्तादेखि राजासंस्थाका बीच नयाँ प्रकारको सहमतिको आवश्यकता देखिएको र त्यसकै लागि राप्रपाले दबाबपूर्ण जन–आन्दोलनको मार्ग रोजेको बताइएको छ ।
राजसंस्थासहितको स्थायी राजनीतिक संरचना निर्माण नगरेसम्म अस्थिरता अन्त्य नहुने राप्रपाले निष्कर्ष निकालेको छ । राप्रपाले यही मंसिर १३ गते अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट गरी पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा आगामी निर्वाचनअघि नै सर्वपक्षीय सहमति निर्माण गर्ने, दलहरूबीच विश्वसनीय संवाद,संवैधानिक संरचनामा सुधार, राष्ट्रको स्थिरताका लागि व्यापक सहमति, र भविष्यमा आन्दोलन आवश्यक नपर्ने गरी राजनीतिक मार्गचित्र बनाउने आदि माग समावेश छन् ।
आगामी मंसिर २३ को कार्यक्रमलाई राप्रपाले जेन–जी, राजनीतिक दल र राजाबीच नयाँ ‘नवीन समझदारी’ निर्माणको लागि ऐतिहासिक दबाब–कार्यक्रमका रूपमा लिएको छ । आजको बैठकले २३ गतेका लागि विस्तृत कार्ययोजना, सुरक्षा, भीड व्यवस्थापन, कार्यक्रम प्रवाह र मिडिया व्यवस्थापनमा उपसमिति गठन गरेको छ ।
राप्रपाका अनुसार नजिकिँदै गएको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक ब्रिफिङ र प्रदेश तथा जिल्ला–स्तरका संयोजक बैठकहरू निरन्तर भइरहनेछन् ।पूर्वराजाले नै जनताको साथ खोजेपछि फागुन २५ मा काठमाडौंमा जनताको अपार साथ पाएका थिए ।
लगत्तै राप्रपासहितका सबै राजसंस्थावादी शक्तिहरु देशमा राजा फर्काउनका लागि सक्रिय बने । तर केही चरणका आन्दोलनपछि गएको चैत १५ को तिनकुनेको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि राजावादीहरुको आन्दोलन नै तुहिन पुगेको थियो ।
तीनकुने आन्दोलनका कमाण्डर बनेका दुर्गा प्रसाई राजनीतिक दल खोलेर आफ्ना एजेण्डा जनता माझ लैजाने तयारीमा रहेकै अवस्थामा जेनजी आन्दोलनपछिको तरल राजनीतिक अवस्थामा प्रमुख राजसंस्था पक्षधर राप्रपा नविन समझदारीको एजेण्डासहित सडक आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा जुटेको छ ।
राप्रपाले यसअघि असोजमा नै केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि बनेको राजनीतिक परिदृश्यबारे ८ बुँदे निर्णय गर्दै मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा जान नदिनका लागि विन समझदारी अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
बैठकले जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको मूलभूत जनविद्रोह भएको उल्लेख गर्दै त्यसको बलिदानलाई केवल सरकार निर्माणमा सीमित गर्ने काम गम्भीर भूल भएको ठहर गरेको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नेतृत्व मात्र नभई विद्यमान निर्वाचन प्रणाली, राज्य संरचना र संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको बैठकको निष्कर्ष छ।
राप्रपाले अन्तरिम संविधानमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, प्रदेश संरचनाको खारेजी र गैरदलीय स्थानीय तह जस्ता विषयमा तत्काल पहल आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ।
साथै, जेनजी विद्रोहले वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको असफलता पुनः प्रमाणित भएको भन्दै असफल संविधानबाट मुलुकलाई अघि बढाउने प्रयास मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएको छ।
राप्रपाले प्रस्तुत गरेको मागमा जेनजी विद्रोहका दमनकारीमाथि कारबाही, २०४६ सालयताका उच्च पदस्थ नेता–कर्मचारी र तिनका आफन्तहरूको सम्पत्ति छानबिन, प्रदेश संरचनाको खारेजी, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसदलाई मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय तह, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने व्यवस्था, अविभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था र धार्मिक स्वतन्त्रता सहित सनातन हिन्दूराष्ट्रको पुनःस्थापना लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्।
