११ वैशाख, एजेन्सी ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)मा उपचाररत पौडेलको स्वास्थ्यमा सुधार आएको आइतबार नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । ६ दिनदेखि उनी उक्त अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् ।
चिकित्सकहरूले राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य उपचारमा क्रमिक सुधार आएको जनाएका हुन् । यसैबीच नेपालमै उपचार संभव हुँदा हुँदै राष्ट्रपति पौडेललाई भारत लगिएको भन्दै ब्यापक आलोचना भइरहेको छ । कतिपय नाम चलेका चिकित्सकहरुले नै सामाजिक संजालमा यसको विरोध र आलोचना गरेका छन् ।
त्यसमाथि पौडेललाई भारत लैजाँदा भाडामा मात्रै ६५ लाख खर्च हुने खुलेको छ । यसले थप आलोचना बढेको छ । वैशाख ६ गते श्री एयरको एयर एम्बुलेन्समार्फत नयाँ दिल्लीस्थित एम्समा उपचार गर्न लैजाँदा हवाइ भाडा बापत राज्य कोषबाट ६५ लाख ५० हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भएको हो । यो भाडा आउँदा जाँदाको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलका लागि प्रयोग गरिएको श्री एयरको एयर एम्बुलेन्सको २२ हजार पाँच सय डलर र मेडिकल टिम उडेको अर्को जहाजका लागि थप दुई हजार पाँच सय गरी २५ हजार डलर खर्च भएको छ । यसअनुसार आउँदा जाँदा गर्दा ६५ लाख खर्च हुने भएको हो ।
यस्तै भारतमा उपचार रहँदा राष्ट्रपति पौडेल, उनीसँग गएका परिवारका सदस्य र चिकित्सक टोलीले भ्रमण खर्च नियमावली २०७२ अनुसार दैनिक भ्रमणभत्तासमेत पाउनेछन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार पौडेलको उपचारका लागि तीनजना परिवारका सदस्य र चिकित्सक टोलीमा तीन जना रहेका छन् ।
नियमावलीअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिदिन २५० डलर भ्रमणभत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै, परिवारका सदस्यहरू श्रीमती सविता पौडेल, छोरा चिन्तन पौडेल र नाति नाता पर्ने हरिस पौडेलले विशिष्ट श्रेणीसरह दैनिक २२५ डलर भ्रमण भक्ता पाउनेछन् । चिकित्सक डा. निरान बमले पनि विशिष्ट सरहकै सुविधा पाउने दाबी राष्ट्रपति कार्यालयको छ ।
डा बमको टिममा रहेका अरू दुई जनाले पनि दैनिक भ्रमण भत्ताबापतको सुविधा पाउनेछन् । यस हिसाबले राष्ट्रपतिको उपचार टिममा रहेका व्यक्तिहरूको दैनिक भ्रमणभत्ता मात्रै दैनिक करिब एक हजार पाँच डलर अर्थात् एक लाख ९६ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् ।
जाँदा–आउदाको भाडा र दैनिक भ्रमणभत्ताबाहेक राष्ट्रपति पौडेलको उपचारका लागि अस्पतालमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च, औषधी राज्य कोषबाट व्यहोरिनेछ । सात जनाको दिल्लीमा रहँदा खाने बस्नका लागि लाग्ने सुविधा पनि सरकारी खर्चमै हुनेछ ।
