काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयले राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाएको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको अधिवेशनको बैठकमा सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका नेताहरूले उक्त विषय प्रवेश गराउनुभएको हो । पार्टीको अन्तर्विरोधका कारण जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन हुनु गलत भएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ ।
अधिवेशन सुरु भएको अवसरमा मन्तव्यका क्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का संसदीय दलका नेता दीननाथ शर्माले पार्टीको अन्तर्विरोधका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । पार्टीको किचलोको छायाँ सदनमा पर्नु दुःखद भएको पनि उहाँको भनाइ छ । उहाँले हालको पार्टी विभाजनको अवस्था कुनै पनि सिद्धान्त र वैचारिक कारण नभएको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पार्टी विभाजन सिद्धान्त, विचार वा दर्शनका आधारमा हुन गइरहेको छैन । केवल राजनीतिक कारणले मात्र विभाजन हुन गइरहेको छ । हिजो विभाजन विचार, दर्शन र सिद्धान्तका कारणले हुन्थे । सामान्य स्वार्थका कारण विभाजन भएका थिएनन् । कार्यनीति र रणनीति तथा सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा भएका थिए । यो पटकको विभाजन राजनीतिक कारणले मात्र भएको छ ।’’
पार्टी विभाजनले सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता कसैको पनि पार्टी विभाजनले उदासीनता थपेको शर्माको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको गरिमा र गौरवलाई ध्यानमा राखेर विघटनको विषय पनि उठान हुने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट धारणा राख्दै सांसद जितेन्द्रनारायण देवले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने हो कि भन्दै आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने हो कि समाप्त नै हुने हो कि भन्ने लक्षण मडारिएका छन् । हामी जो अग्रगमनका लागि लडेका छौँ, सबै चिन्तित छौँ । प्रधानमन्त्रीले म ६४ प्रतिशत बहुमतमा भएकाले विघटन गरेँ, ठीक गरेँ, संवैधानिक गरेँ भनेर भनिरहनुभएको छ । तर पूरै देश अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक भनिरहेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले हाम्रो पार्टी धेरै टिप्पणी गर्दैन तर यति जरुर भन्छ यो पूरै असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ ।’’
उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको समस्या र देशको समस्यालाई फरक नछुट्याएको आरोप लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याएर शक्तिको भोक देखाएको उहाँको आरोप छ । सांसद देवले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको पनि विरोध जनाउनुभयो । अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत भएकाले फिर्ता लिन पनि माग गर्नुभयो ।
यस्तै जनता समाजवादीका तर्फबाट दलको धारणा राख्दै सांसद प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्रीको कदम २०१७ पुस १ गतेकै घटनाको पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गर्नुभयो । विघटनको निर्णय संविधानमाथिको ‘कू’ भएको उहाँको आरोप छ । विघटनको घटनालाई प्रधानमन्त्रीका शृङ्खलाबद्ध अभिव्यक्तिसँग जोडेर हेरिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन प्रारम्भको पत्रको जानकारी दिइएको थियो । यस्तै बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जानकारी गराइएको छ । बैठकले अधिवेशन नभएको अवस्थामा जारी राष्ट्रिय सभाका समिति गठनसम्बन्धी आदेश अनुमोदन गरेको छ ।
अध्यादेश पेस
यस्तै बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमनसम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी अध्यादेश तथा सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पेस भएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ती अध्यादेश पेस गर्नुएको हो । परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पेस गर्नुभएको हो ।
यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश पेस गर्नुभएको छ । कोरोना खोप ल्याउने कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश जारी भएको थियो । यस्तै बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेश बैठकमा पेस गर्नुभएको छ ।
यस्तै बैठकले विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य, संविधान सभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्यहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । अधिवेशन चालू नरहेको अवधिमा विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यद्वय सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसीको निधनमा शोक प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ । यस्तै संविधान सभाका पूर्व सदस्यद्वय भीमप्रसाद गौतम र मानपुर चौधरीको निधनमा पनि शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभाका पूर्वसदस्य ओमकारप्रसाद गौचन र वीरबहादुर लामाको निधनमा पनि शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्यत्रय दीपकबहादुर गुरुङ, इन्द्रहाङ लिम्बू र प्रा।डा। राममान श्रेष्ठको निधनमा पनि बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकले अन्तरिम व्यवस्थापिकाका सदस्य रहनुभएका कमानसिं लामाको निधनमा पनि शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
