४ जेठ, काठमाण्डौ ।
टीकापुर हत्याकाण्डामा हालै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका रेशम चौधरीसहितलाई प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गराउन सरकारले प्रयास जारी राखेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् । आज बसेको संसद बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘रेशमजीसहित थरुहट आन्दोलनपछि जेलमा रहेकाहरुलाई राजनीतिक बन्दीका रुपमा हामी रिहा गराउन तयार छौँ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछ । रेशमजीहरुलाई उचित विकल्प खोजेर हामी रिहा गराउने कुरामा गम्भीर छौँ।’ यस्तै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको पनि उनले बताएका छन् ।
टीकापुर घटनाको छानबिन गर्नका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ’म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा थरुहट र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो ।
त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्नेभित्र पर्छु म,’ उनले भने, ’त्यसलाई कुन रुपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु ।
हामी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर खुला गरेपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’ सांसद खनालले सरकार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । दाहालले केही प्रतिवेदन संवेदनशील रहेको अवस्थामा भने सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै रहेको पनि बताए ।
’सरकारले समयसमयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ । तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनका विषयमा पनि आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थियो । यी र यस्ता प्रतिवेदन शान्तिसुरक्षाका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशित हुन असजिलो हुन सक्दछ ।
तर मैले यहाँ जानकारी गराइसके यो विषय सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ,’ उनले भने, ’देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खलल हुने अवस्था आएमा विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि रहेको छ ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने रेशमलाई जन्मकैदको सजाय थरुहटमाथि विभेदको रुपमा लिएको छ । रेशमको रिहाई नभए र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए दशैभर आन्दोलन र बन्द गर्ने आह्वान पनि नाउपाले गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा रेशम पत्नी रञ्जीता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नाउपा सरकार छ । तर अब उसले सरकार छाड्ने पनि चेतावनी दिएको छ ।
