१२ जेठ, काठमाण्डौ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनेगरी पठाएको निवेदन फिर्ता पठाएका छन् । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रालयले टिकापुर घटनामा जिल्ला अदालत हुँदै उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिनेगरी राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त पत्र फिर्ता गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रचलित कानुन र स्थापित सिद्धान्त विरुद्ध नजान सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुशार “प्रचलित कानुन, यससम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित नहुनेगरी कानुनबमोजिम गर्नु,” भनिएको छ,” ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा जन्मकैद सदर भएलगत्तै रेशमलाई आम माफी दिने प्रस्तावसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । उक्त पत्र राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता पठाएका हुन् । आज मात्रै राष्ट्रिय जनमोर्चाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन वर्तमान सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाको विरोध गरेको छ ।
चौधरीलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहीनता, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्ने जनमोर्चाको ठहर छ । यस्तै पीडित मध्येकी एक प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहराले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएकी छन्।
उनले आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको ज्यान लिने गरी भएको टिकापुर घटना नेपाली समाजमा घटेको एउटा अकल्पनीय र दुःखदायी एवम् क्रूर आपराधिक घटना भएको भन्दै माफी दिने पत्र कार्यान्वयन रोक्न माग गरेकी छन्।
थरूहट थारूवानले कैलालीको टिकापुरमा गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । त्यसको प्रमुख योजनाकारको रूपमा चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ ।
सजाय माफी, मुल्तजी तथा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा जघन्य अपराधमा जेल बसेकालाई आममाफी दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । कार्यविधिको ३ नम्बर बुँदामा सजाय माफी दिन नमिल्ने अपराध शीर्षकहरुको सुची नै छ ।
जसअनुसार भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारका दोषीलाई माफी दिन मिल्दैन ।
रेशम चौधरी निर्दोष रहेको र उनलाई रिहा गर्नुपर्नेलगायत मुद्दा लिएर गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदमा ४ सिटसहित अहिले सरकारमा छ । सो पार्टीकी अध्यक्ष तथा रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन्।
