८ जेठ, काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई दिइएको जन्मकैदको फैसला केही दिन अघि मात्रै सदर गरे पनि सरकारले उनलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको छ । चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।रेशमको कैद माफी मिनाहा गरी रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
त्यसका लागि डिल्लीबजार कारागार कार्यालयमार्फत रेशम चौधरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार समेत गरिसकेका छन् । डिल्लीबजार कारागारका जेलर रोमबहादुर महतले रेशम चौधरीको मुद्दा अन्तिम फैसला भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको स्वीकारदै भनेका छन, ’रेशम चौधरीले आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भन्ने कुरा जान्नका लागि हामी (कारागार कार्यालय)मार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको हो,कुनै पनि कैदी बन्दीलाई आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भनेर जान्ने हक हुन्छ ।
उहाँले पनि सोही हकअन्तर्गत बुझ्न खोज्दा कारागार कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।’ उनले कैद माफी मिनाहाका लागि पत्राचार गरिएको हो कि हैन भन्ने विषयमा भने केही खुलाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा अन्तिम भइसकेको जवाफ कारागारमार्फत रेशम चौधरीलाई पठाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको कारागार स्रोतले बताएको छ । गृहबाट रेशमलाई माफी दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जाने र त्यहाँबाट निर्णय भएर राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष सिफारिश गरिने गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यता कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले रेशम चौधरीको हकमा विभागले केही निर्णय नगरेको बताएका छन । उनले भनेका छन, ’विभागले गर्ने भनेको कैद कट्टा हो । ५० प्रतिशत कैद काटिसकेकालाई मात्र कैद कट्टाको सिफारिश गर्ने हो, ’आममाफीको कुरा गृह मन्त्रालयले गर्ने भएकाले हामीलाई थाहा हुँदैन ।
५० प्रतिशत कैद काटेको तथा कारागार कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको सिफारिसमा राम्रो आचरण भएको, नकारात्मक सूचीमा नपरेकोलाई मात्र विभागले कैद मिनाहाका लागि सिफारिश गर्ने हो,’त्यसबाहेक माफी मिनाहाका लागि सिधै राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिने गरिन्छ ।’ माफी मिनाहा वा कैद कट्टाको विषयमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर राष्ट्रपति कार्यालयमा नामावली पठाउने गर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिमार्फत कैद मिनाहा हुने गरेको छ ।
संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि २०७२ सालमा टीकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्किँदा उच्च प्रहरी अधिकारी र नाबालकसहित ७ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यही घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलालाई उच्च अदालत दिपायल हुँदै सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ ।
तर उनको रिहाईलाई उनको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिले राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदै आएको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारमा निर्णायक रहेको उन्मुक्तिले लगातार सरकारले रेशमको रिहाईका लागि दबाब दिदै आएको छ । केही दिन अघि मात्रै सर्वाेच्चको फैसलापछि उन्मुक्तिले नेपाल बन्द लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपनि पछि फिर्ता लिएको थियो ।
