१२ असार, विराटनगर ।
नेपालमा जग्गा घोटालाका ठूला ठूला काण्डहरु, ललितानिवासदेखि गिरीबन्धु, बालमन्दिरदेखि टिकापुरसम्मका प्रकरणहरु आएदिन संसदमै पनि सुनिन थालेको छ ।
प्रतिपक्षमा बस्नेले यस्ता जग्गा घोटालामा खोइ कारबाही भन्दै प्रश्न गरिरहँदा सरकारमा भएकाहरुले एकएकको फाइल खोल्ने तयारीमा रहेको जस्ता कुराबाहेक खासै केही प्रगती भएको देखिदैन ।
यसैबीच अर्को एक जग्गा प्रकरण पनि चर्चाको विषय बनेको छ । त्यो हो, भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा । सो जग्गाबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले छानबिन थालेको छ ।
त्यसबारे अध्ययन गर्न सीआईबीले आफ्नो टिम काभ्रेमा पठाएको छ । ब्यूरोका एसपी होविन्द्र बोगटीसहितको टिम काभ्रे पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । सरकारको निर्णय अनुसार पतञ्जलिले हदबन्दी छुट सुविधामा पाएको ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको आरोप छ।
बनेपा नगरपालिका स्थित साँगा लगायतका क्षेत्रमा ती जग्गा खरिद गरिएको छ । हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा किनबेच गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले सो जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
यता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर सो जग्गाको विवरण मागेको छ । लेखा समितिले पतञ्जलीले उद्योग सञ्चालन गर्न भनी हदबन्दी छुट पाएको देशभरका जग्गाको विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन गरेको विषय सतहमा आएपछि यसमा अध्ययन÷छानबिन गर्न र कानुनविपरीत देखिए कारबाही अघि बढाउने गरी जग्गाको विवरण माग गरिएको बताएका छन् ।
पतञ्जलीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाको विवरण र हालको अवस्थाबारे कागजात आइसकेपछि समितिले उपयुक्त निर्णय लिने उनले बताए ।
आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्मलगायत चलाउन भनेर पतञ्जलीलाई २०६६ माघ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले डेढ दशकअघि हदबन्दी छुटमा किन्न स्वीकृति दिएको ८१५ रोपनी जग्गामध्ये काभ्रेमा मात्रै ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको प्रमाणसहितका समाचारहरु आएका थिए ।
पतञ्जलीले बनेपा नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने साँगा, महेन्द्रज्योति र नासिकास्थानमा ५९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा किनेको थियो । तर, चाहिएजति जग्गा नपाएको र सँधियारका बाँकी जग्गा मिलान गर्न नसकेको जिकिरसहित उक्त जग्गा बिक्रीका लागि पतञ्जलीले स्वार्थ समूहको योजनामा निवेदन दिएको थियो ।
२०६६ चैत ६ र २६ का मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बनेपाको जग्गा बिक्री गरी अन्यत्रै खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत भएको भन्दै केही कर्मचारीले लिखित रूपमै प्रतिवाद गरे पनि मन्त्रिपरिषद्, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र बिचौलिया–शक्तिकेन्द्रको जोडबलमा स्वीकृति दिइएको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा कानुनविपरीत पतञ्जलीले बनेपाको जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरी पतञ्जली उद्योगका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी मात्रै किनेको तथ्य बाहिरिएको थियो ।
त्यसपछि लेखा समितिले पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा कानुनबमोजिम भोगचलन वा प्रयोग गरे÷नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारसँग यसका सबै विवरण माग गरेको हो ।
पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारबाटै गठित छानबिन समितिले पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन सरकारले गुपचुप राखेको छ ।
हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा किनबेच गरेको डेढ दशकपछि २०८० कात्तिकमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यससम्बन्धी छानबिन गर्न भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारी, मालपोत अधिकृत वेदप्रसाद खतिवडा र नासु यदुनाथ आचार्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन गरेको भन्दै यसमा अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । न त गैरकानुनी काममा संलग्नमाथि नै कारबाही अघि बढाइएको छ ।
कानूनविद्हरु यो जग्गा अपचलन ‘ललिता निवास’ र ‘गिरिबन्धु चिया बगान’ प्रकरणभन्दा पनि गम्भीर भएको भन्दै फाइल उठाउनेदेखि निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निकायसम्मलाई जबाफदेही बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।
कानुनमा जग्गा विक्री वा सट्टापट्टा गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले हदबन्दी छुट पाएको पतञ्जलिको जग्गासम्बन्धी कारोबार गैर कानुनी हुने उनीहरु बताउँछन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालीलाई ३४३ बिगाहा बढि जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बदर गर्ने आदेश गएको माघमा दिएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले हदबन्दी भन्दा धेरै रहेको जग्गा विक्री वितरण वा सट्टापट्टा हुन नसक्ने व्यवस्था गरे पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन नै बदलेर त्यस्तो प्रबन्ध मिलाउन खोजेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
अहिले पतञ्जलिसँग जोडेर सार्वजनिक भएको मुद्दा अझै गम्भीर रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन् । कानुनका जानकार भन्छन्, “गिरिबन्धुबारे २०७८ वैशाखको निर्णय कानुन आइसकेपछिको निर्णय हो । यो कानुन नहुँदै गरिएको निर्णय हो ।
अझ जग्गा प्लटिङ गर्ने र त्यसबाट व्यावसायिक मुनाफा लिने योजना राखिएको देखिन्छ । निर्णयकर्ताहरूले व्यक्तिगत लाभ लिए कि लिएनन् त्यो अनुसन्धान नै हुनुपर्ने देखिन्छ ।”
पतञ्जलिका ट्रस्टीमा भारतका योग गुरु रामदेव र पतञ्जलि योग पीठका महामन्त्री आचार्य बालकृष्णको नेपालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसहित सरकारी संयन्त्रहरूमा पनि प्रभाव रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा हुने गरेका पतञ्जलिका कार्यक्रममा देशका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सहभागिता जनाउने गरेको पाइन्छ । विगतमा औषधिको गुणस्तरदेखि अनुमतिबिना टेलिभिजन च्यानल उद्घाटन गरेका सहितका विषयहरूमा पनि पतञ्जलि नेपालमा विवादमा तानिएको थियो ।
पतञ्जलीका यी प्रकरणहरुका बीच यो कम्पनीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बेचेको संदर्भ र त्यसका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मन्त्रीपरिषद् नै सहयोग गरेको विषयमा आफ्ना टिप्पणी अवस्य व्यक्त गर्नुहोला ।
ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
