२४ भदौ, काठमाण्डौ ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७ अभियुक्तलाई धरौटीमा र एकजानलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ । आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको १३ नम्बर इजलासमा सात दिन लामो थुनछेक बहसपछि यस्तो आदेश दिइएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।अभियुक्त केशव दुलाललाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिइएको छ ।
अभियुक्तमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसित दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । यस्तै शिवजी भट्टसंग ३ लाख ३० हजार, रुद्र कुमार श्रेष्ठसित ७ लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठसित ७ लाख ५० हजार, कलाधर देउजा –१५ लाख, घमन कुमार कार्की– ७ लाख ५० हजार, गोपाल कार्की –७ लाख ५० हजार, विनोद पौडेल– १५ लाख, योगराज पौडेल– ७ लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्र –७ लाख ५० हजार, अरुण कुमार श्रेष्ठ –७ लाख ५०, ध्रुव प्रसाद अर्याल –३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जन– १ लख १० हजार, देवनारायण महर्जन – १ लाख १०, सकलानन्द महर्जन– १ लाख १० हजार, सञ्जय कुमार महर्जन– १ लाख १० हजार, लोकरि घिमिरे –७ लाख ५० हजार धरौटी माग गरिएको छ ।
ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री, ६ पूर्वसचिवसहित ३११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भदौ १० गते मुद्दा दायर भएको थियो ।
यसमध्ये २१ जना मृत्यु भइसकेका व्यक्ति थिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र अदालतमा पेश गरेको थियो । यस प्रकरणमा अदालतमा प्रतिवादीका तर्फबाट ५० जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
सरकारी वकिलका तर्फबाट ८ जनाले बहस गरेका थिए। जवाफी बहसको क्रममा दुई जना सरकारी वकिलले मात्रै बहस गरेका हुन्। यस प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भने घरमै पुगेर बयान लिर्ई सरकारी साक्षी बनाइएको थियो ।
