१६ मंसिर, काठमाण्डौ ।
बहुचर्चित वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आफ्नो मागदावीबमोजिम फैसला नभएको भन्दै त्यसउपर मंगलवार अख्तियारले पुनरावेदन गरेको हो ।
आयोगले पूर्व पर्यटन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाहीसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने तथा कम सजाय तोक्ने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले यसअघि दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गत वर्ष फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलामा केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरिए पनि जीवन बहादुर शाही लगायतका केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको र दाबी अनुसारको बिगो तथा सजाय नभएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो ।
अख्तियारले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विमानको भारवहन क्षमता र मूल्य वृद्धिका नाममा बदनियतपूर्ण ढंगले रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ ।
आयोगले आपूर्तिकर्तालाई बदनियत राखी ६७ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर ६० सेन्ट (नेपाली ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ) बढी भुक्तानी गरिएको जिकिर गरेको छ।
यसैगरी २४२ टन क्षमताको विमानका लागि सम्झौता भए पनि २३० टन क्षमताको विमान ल्याउँदा १२ टनको मूल्य घटाउनुपर्नेमा नघटाइ उल्टै २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गर्दा ६६ लाख अमेरिकी डलर (नेपाली ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ) हानी नोक्सानी पु¥याइएको अख्तिायरको दाबी छ ।
विशेष अदालतले पूर्व महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकार, पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी लगायतलाई दोषी ठहर गरे पनि आयोगले मागदाबी गरे अनुसार सबैलाई सजाय नभएको र बिगो बमोजिम कारबाही नभएको अख्तियारको जिकिर छ ।
आपूर्तिकर्ता कम्पनी र त्यसका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी जहाज खरिदमा बद्नियत राखी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २२ चैत ०८० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २३ अर्ब ७७ करोडका दुई वटा वाइडबडी खरिद गर्दा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित अख्तियारले त्यसमा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्वसचिव र ठेकेदारसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले मूल्यवृद्धिबापत आपूर्तिकर्तालाई बढी भुक्तानी भएको रकम र विमानको घटेको ‘मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’मा भारवहन क्षमतामा भुक्तानी भएको रकमलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मूल्यवृद्धिबापत आपूर्तिकर्तालाई बढी भुक्तानी भएको ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ र घटेको विमानको भारवहन क्षमताको समेत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी भएको ७२ करोड ५२ लाख आठ हजार रुपैयाँलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको मानेर त्यसैका आधारमा बिगो कायम गरेको थियो ।
तर, मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक ठहर गरिदिएको थियो । २० मंसिर ०८१ मा मुद्दाको फैसला गर्दै विशेषले ३२ प्रतिवादीमध्ये ११ जनालाई दोषी ठहर गरेर बाँकीलाई सफाई दिएको थियो ।मुद्दाका प्रतिवादी तत्कालीन मन्त्री शाहीलाई सफाइ दिइएको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई जनही डेढ वर्ष कैद र १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो ।
आपूर्तिकर्ता तर्फ नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडकै क्रिश्चियन निह्लेन लगायत सातजना समेत दोषी ठहर भएका थिए । मुद्दामा आफ्नो माग दावी, विशेष अदालतको फैसला र फैसला गर्दा लिएका आधारसहित प्रस्तुत गरेर अख्तियारले पुनरावेदनको दावीसहित सर्वोच्च गएको छ ।
‘प्रतिवादीहरूलाई कैद र जरिवाना सजायको हकमा बिगो दामासाहीले गर्ने गरी अभियोग मागदावी बमोजिम सबै प्रतिवादीहरुलाई सजाय नगरी केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएको, साथै अभियोग मागदाबी बमोजिम प्रतिवादीहरुले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ९ कसूरजन्य कार्यतर्फ केही नबोली भएको उपरोक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।’ अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
