१४ वैशाख, काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा बहस नोट मगाउने आदेश गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन परेको दुई वर्ष पछि बुधबार आदेश गरेको हो ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि बहस नोट मगाउने आदेश भएको छ । गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । गौतमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले २०७७ असोज १२ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
गौतम २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित भएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभामा पराजित भैसकेका व्यक्तिलाई त्यसै कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न नपाइने भन्दै गौतमविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट विज्ञहरू मनोनित गर्ने व्यवस्था भएको, कुनै पनि राजनीतिज्ञका लागि मनोनितको व्यवस्था नभएको भन्दै पदमुक्त गर्न माग गरेका थिए । गौतमलाई त्यस समयमा मन्त्रीसमेत बनाउने चर्चा चलिरहेको थियो । रिट निवेदकले गौतमलाई मन्त्री बनाउन नहुने माग गरेका थिए ।
रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७७ साल कात्तिक २६ मा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकले मागे अनुसारको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेको थियो ।
हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दा बुधबार सुनुवाई भएको हो । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्ने इजलासमा सम्मिलित तीन जना न्यायाधीशहरू अहिलेको इजलासमा सम्मिलित छन्, जसमा न्यायाधीशद्वय कार्की र श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने रायमा सहमति जनाएका थिए भने न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत लेख्दै निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई उही कार्यकालभित्रमा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्न नमिल्ने राय दिएका थिए ।
यो विषयमा यसअघि आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरेका न्यायाधीशद्वय भट्टराई र सिन्हाको राय नै सम्भवतः निर्णायक हुनेछ । यो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णयले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूको व्याख्यामार्फत् आउँदा दिनहरूका लागि एउटा नजिर बनाउने छ ।
