७ पुष , काठमाण्डौ ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन तथा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्थाका लागि विद्यमान चारवटा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । सोमबार आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबारे गृह मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलासहित विभिन्न पक्षबाट आएका मागका आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन भइरहेको जानकारी दिए । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन निर्वाचन ऐन, २०७३ र मतदाता नामावली ऐनमा आवश्यक संशोधनसमेत गरिएको काफ्लेको भनाइ छ ।

उनले संशोधन प्रस्तावमा मतपत्रमा ‘कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने’ विकल्प समेत समावेश गरिएको जानकारी दिए । उनले अन्तरजिल्लाबाट समानुपातिक, प्रत्यक्ष वा दुवैतर्फ मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने समेत जानकारी दिए ।

उनले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरण रहेको समेत जानकारी दिए । काफ्लेले भने, वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको लागि मतदानको व्यवस्था गर्न अन्तरजिल्लामार्फत प्रत्यक्षतर्फ वा समानुपातिकको लागि मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न, कुनै पनि उमेदवारलाई समर्थन नरहेको भनि मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले विभिन्न पक्षबाट आएका माग, सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाका आधारमा तत्कालीन सरकारले नै अगाडि सारेको विषयहरूलाई समेटेर सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा चारवटा ऐन संशोधनको लागि अगाडि बढेको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु । चारवटा ऐन संशोधनको एउटा खाका तयार भएको छ । त्यस्तै मतपत्रमा कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने व्यवस्था समेत समावेश गराएका छौँ । अन्तरजिल्लाबाट समानुपाति वा प्रत्यक्षतर्फ र दुवैमा मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । विदेशमा हुने निर्वाचनमा त्यहाँस्थित नियोगमा मतदान केन्द्र, मतदाताको परिचय खुलाउने लगायत केही विषयमा ऐनमा सुधार गर्न लागि रहेका छौँ ।

यसैबीच पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङले वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने म्यान्डेट नभएको बताएका छन् ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सरकारले निरन्तर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताए । ‘लोकतन्त्रमा अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट भनेको विद्यमान कानुनहरूको आधारमा निर्वाचन गराउनु हो।

निर्वाचनका कानुनहरू संशोधन गर्ने म्याण्डेड कतै देखिन्न। विगतको अभ्यास पनि देखिन्न। आवश्यकताको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने संघीय संसदको अभिन्न अंगको रूपमा राष्ट्रिय सभा यथावत् छ।राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशहरूको छलफल र सहमति लिन के ले छेक्यो ?

यस्तो स्थितिमा अन्तरिम सरकारले निरन्तर निर्वाचनका कानुनहरू संशोधन गरिरहनुले निर्वाचन प्रतिको प्रतिबद्धतामा विचलन मात्र होइन निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ।

अतः यसबारे सजग र सतर्क रहन सम्बद्ध सबै पक्षहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु’, गुरुङले भनेका छन् । गत शुक्रवार अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को समानुपातिक तर्फको अनुसूची संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएकोप्रति उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

अध्यादेशको अन्तरवस्तुबारे विमति नभएको तर वर्तमान अन्तरिम सरकार गठन भए देखि अहिलेसम्म मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ सम्बन्धी अध्यादेश गरी तीन वटा अध्यादेश जारी गरी सकेकोमा गुरुङले प्रश्न उठाएका हुन् ।

यस्तै सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ पनि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको तर त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन गर्दै भनी होल्डमा राखेको उनले बताएका छन् ।

साथै मंसिर २४ गते सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिहरूबिच १० बुँदे सम्झौतामा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विषयहरू उल्लेख भएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।यसैबीच कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धि मुद्दा छिटो किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनको ७० औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला लगायतका कानून व्यवसायीहरुले उक्त मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखेर निक्र्याेलमा पुर्याउन सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उनले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने तर्क समेत गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने– ‘मुद्दाहरु परिराखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले सबै मुद्दाहरुलाई एकैठाउँमा राखेर अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । निश्चय नै हामीले पनि कन्टिन्युअस हिएरिङमा राख्नुस । सर्वोच्चले अब यसलाई नियमित सुनुवाई अघि बढाउँछ । यो एउटा ठूलो मुद्दा हो । यसको किनारा लगाउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ । संवैधानिक संकट पनि छ । अहिलेको सरकार कसरी गठन भयो ? भन्ने विषयमा सम्मानित अदालतमा नै मुद्दा परेको अवस्था छ ।’

उनले थप भने– ‘अहिलेको सरकारको वैधानिकताको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छ । त्यो परिवर्तनले विशेष गरी युवाहरुको एक्सपेटेशनलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा आम चाहना छ । त्यो चाहनालाई हामीले बुझनु पर्दछ । मुलुकले बुझनु पर्दछ । र सबैले विशेष गरेर न्याय पालिकाले पनि बुझ्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । हामीले पनि नेपाल बार एशोसिएशनमा यस्तै छलफल अघि बढाईराखेका छौँ । वर्तमान बार नेतृत्वले पनि यसलाई अघि बढाएको छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । हामी त्यसलाई सहयोग गर्छाै ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुक झन संकटमा फसेको जिकिर गर्दै उनले सो मुद्दाको फैसला आउने कुरालाई ढिलाई हुन नहुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले सरकार र जेनजी समूहबिच संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने खालको सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकलाई झनै संकटमा पुर्याउने बताए । उनले भने, ‘मैले यसमा धेरै लामो कमेन्ट गर्न चाहन्न । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निक्र्याेलमा जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने तर्क गरे । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता निरौलाले भने, ‘निर्वाचनको विकल्प प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्दैन । त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन । हामीले सही तरिकाले र सम्भव भएसम्म स्थायी तरिकाले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । जनता भन्दामाथि कोही छैन । हामीले निर्वाचनमा जानुपर्छ । यसमा प्रष्ट भएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनको नाममा संविधानलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्न नपाईने जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधिसभा भीडले विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसको पुनःस्थापना गरेर मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने आफ्नो निष्कर्ष रहेको समेत बताए ।

अधिवक्ता सिलवालले भने, ‘यो संविधानलाई भत्काउन, ध्वस्त बनाउन पाइँदैन । विधिको शासन, मौलिक हक, स्वतन्त्र प्रेसको जगमा यो संविधान बनेको छ । त्यसकारण यो संविधानको भावना, मर्म, उद्देश्यलाई भत्काउन, ध्वस्त गर्न पाइँदैन । सडक प्रर्दशनको नाममा यस्तो गरियो भने देशमा भद्रगोल हुन्छ । सिरिया, नाइजेरिया, अफगानिस्तान, बंगलादेश बन्छ । यो प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको असंवैधानिक हो भनेर पहिलो रिट हाल्ने म नै हो ।’

अधिवक्ता सिलवालले सडक प्रदर्शनलाई आधार बनाएर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने भने मुलुक सिरिया, नाइजेरिया जस्तै द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिए ।