२ असार, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोनाका कारण विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको सोमबारको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारले गत जेठ १२ गते ‘कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी गरेको थियो । उक्त आदेशको दफा ७ को (ग) मा अन्य स्रोतबाट खर्च नव्यहोरिने नेपालीको स्वदेश फर्किने खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यो व्यवस्था विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता लुइँटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले उक्त आदेश वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेको आदेश खारेजीको माग गरेका थिए ।

करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउँदा एक कार्यविधि बनाई उनीहरुको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याण्काकारी कोषको न्यायपूणर् प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु निजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र गएका नभई देशको अर्थतन्त्रमा पनि उनीहरुको महत्वपूणर् योगदान रहेको उल्लेख गरेको छ ।