२० कार्तिक , काठमाण्डौ ।
विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरुलाई मताधिकार दिन आयोग तयार रहेको र यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारबारे ऐन संशोधन प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई राय पठाएको छ ।
मताधिकारका विषयमा मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधनका निम्ति गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयोगले राय दिएको हो ।
“गृृह मन्त्रालयले चारवटा अध्यादेशको प्रस्ताव रायका लागि पठाएको थियो । त्यसमा हामीले राय पठाएका छौँ,” कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने । उनका अनुसार, सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने विषयमा केही समयअघि एकपटक छलफल गरेको थियो ।
“विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतको अधिकार दिनुपर्छ भनेर एकपटक छलफल भएको थियो,” उनले भने । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारबारे आफूहरू निचोडमा पुगिनसकेको उनले बताए । तर, सरकारले कानुन बनाएर सहजीकरण गरे आयोग तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
“निचोडमा पुगिसकेको छैन । सरकार पनि निचोडमा पुगिसकेको जस्तो लाग्दैन,” उनले भने, “सरकारले कानुन बनाएर दिन्छ, सहजीकरण गर्छ भने आयोग तयार छ भनिसकेका छौँ ।” विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारका विषयमा लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मताधिकार सुनिश्चित गर्न भनिसकेको छ । तर, यसनिम्ति राजनीतिक दलको सहमति, सम्पूर्ण तयारी आवश्यक रहेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । यद्यपि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार दिन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ ।
त्यसैका लागि निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न चारवटा कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ विदेशमा रहेका मतदातालाई कसरी सहभागी गराउने, त्यसका लागि कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सबै पक्षमा सरकारले अध्ययन गराइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले कानुनमा आवश्यक पर्ने सुधारका विषय सरकारलाई सुझावका रूपमा पठाएको छ । गृह मन्त्रालयले आयोगसँग त्यसबारे सुझाव मागेको थियो । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
ती चारवटा ऐनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारको विषयलाई समेटेर गरिनुपर्ने संशोधनका विषय पहिचान गरेर आयोगले आफ्नो सुझाव मंगलबार मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विद्यमान कानुनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको विषयलाई सम्बोधन नगर्ने भएकाले त्यसका लागि कुनकुन कानुनमा केके संशोधन गर्न आवश्यक छ, त्यसबारे अध्ययन र छलफलपछि सुझाव पठाइएको बताए ।
विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मतदानको अधिकार, मतदाता नामावलीका लागि नाम संकलन, मतदान केन्द्रको व्यवस्था, मतदान अधिकृत तोक्नेजस्ता धेरै विषयमा कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले आवश्यक कानुनी प्रबन्धको आवश्यक प्रस्ताव तयार गरेर त्यसमा आयोगको परामर्श मागेर पत्र पठाएको थियो । माहाशाखा स्रोतका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा अहिलेको सरकार बढी गम्भीर देखिएकाले कानुनमा आवश्यक पर्ने संशोधनको तयारी गरेर राखिएको हो ।
‘सरकारका तर्फबाट कुनैपनि बेला कानुनमा संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने सम्भावनालाई हेर्दै तयारी गरेर राख्न खोजिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ‘निर्वाचन आयोगको सुझाव आइसकेको छ । त्यसमाथि कानुन मन्त्रालयको समेत राय लिएर कुनकुन ऐनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ, त्यसको प्रस्तावलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिनेछौं ।’
विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय दशकौंदेखि चर्चामा तयारी अभावमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनपछाडि यो मुद्दाले फेरि एकपटक महत्व पाएको छ । जेन–जी युवाहरुले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइनुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढाएका छन् ।
अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै विदेशमा रहेका मतदातालई आगामी चुनावमा मतदानको अवसर दिइने बताएका थिए । तर, त्यसका लागि जुन स्तरको तयारी थालिुनपर्ने हो, त्यसमा भने ढिलाइ देखिएको हो ।
२१ फागुनमा हुने चुनावको मिति दिनानुदिन नजिकिँदै जाँदा अहिलेसम्म विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने वा नदिने विषयमा सरकारले निर्णयसम्म गर्न सकेको छैन । प्राविधिक र कानुनी तयारीतर्फ सरकारले ध्यान दिए पनि राजनीतिक पक्षतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन ।
विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकारका विषयमा राजनीतिक दलहरुको स्वीकार्यता पनि आवश्यक रहेको आयोगका एक आयुक्तले बताए । चुनावको विश्वसनीयता, वैधता र स्वच्छताका लागि यसको तयारीमा निर्वाचनमा मुख्य खेलाडी राजनीतिक दलहरुलाई पनि समेटेर निर्णय लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कानुन, स्रोत र साधन प्राप्त भयो भने हामीलाई चुनाव गराउन समस्या छैन । प्रारम्भदेखि नै भनिरहेका छौं । तर, अहिलेसम्म सरकारले त्यसबारे निर्णय लिएको छैन,’ उनले भने, ‘ढिलो हुँदै जानु भनेको गर्न नसकिने स्थितिमा पुग्नु हो । साथै, प्राविधिक र कानुनी छलफलसँगै राजनीतिक सहमति पनि यसका लागि महत्वपूर्ण हो ।’