३ माघ, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका राप्रपाका नेता पनि समेटिएका छन् । चर्चित र पटक पटक विवादमा पर्दै आएको कालिका कन्ट्रक्सनका मालिक रहेका राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेलाई अनुभव र विज्ञताकै आधारमा भने झै गरी शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व दिइएको छ ।
पाण्डेले २०७९ असार ५ गते भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थए । कालिका कन्ट्रक्सनको विषयमा उनीसहित २१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। करिब आठ अर्ब बिगो दावी गरिएको मुद्दामा ४ करोड धरौटी बुझाएर उनी २०७५ माघमा रिहा भएका थिए।
अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब असुल हुनुपर्ने दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध मात्र २ अर्ब १३ करोडको बिगो दावी गरेको थियो। तर विशेषले उक्त दावी ठहर हुन नसक्ने भन्दै सफाइ दियो। पाण्डेको कम्पनी कालिकाले कमसल निर्माण गरेपछि सिक्टा नहर परीक्षणकै क्रममा दुई पटक भत्किएको थियो।
मुल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि र निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारको दावी थियो। सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संलग्नतामा माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना गुणस्तरहीन नहर निर्माण भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दावी छ।
पाण्डे विरुद्ध अख्तियारले हालसम्म सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छैन। भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएपछि उनले मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। उनी चितवन–३ बाट निर्वाचित भए। पाण्डेले माओवादी केन्द्रका डा भोजराज अधिकारीलाई पराजित गरेका थिए। उनी यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वकै सरकारका पालमा २०७३ मा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका थिए ।
उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा भने चितवनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पराजित भएका थिए। शहरी विकास मन्त्रालय निर्माणसँग जोडिएको मन्त्रालय हो। पाण्डे आफैं ‘क ’ वर्गका ठेकेदार हुन्। उनको कम्पनी कालिका कन्ट्रक्सनले देशभर ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ।
एकल र ज्वाइन्ट भेन्चरको रुपमा उनको निर्माण कम्पनीले ठेक्कामा काम गरिरहेको छ। उनको कम्पनीले नेपाल मात्र नभए विदेशमा पनि निर्माणको काम गरिरहेको छ। पाण्डेलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिदा कसरी स्वार्थ बाझिदैन भन्दै सामाजिक संजालमा टिप्पणी सुरु भएको छ ।
