२२ असार, काठमाडौँ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले भारत लगायत तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने फलफुल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम सुरु गर्न कम्तिमा १ बर्ष लाग्ने बताएका छन् । तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफुल र तरकारीमा ६ महिनाका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भईरहेका बेला कृषि मन्त्री खनालले एकीकृत विषादी परीक्षणको सुरुवात गर्न कम्तिमा १ बर्ष लाग्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रियसभाको आईतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्र्तगत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले पुर्वाधार निर्माण गरि ६ महिना पछि परीक्षण सुरु गरिने भनेपनि सो अवधिमा घोषणा गरिए अनुसार एकीकृत र प्रविधियुक्त परीक्षण सुरु गर्न नसकिने ठोकुवा उनले गरे । एक नम्बर प्रदेशको विर्तामोड, दुई नम्बरको सर्लाही, ३ नम्बरको कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका २ वटा विषादी परीक्षण केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुदै आएकोमा अहिले भने रोकिएको उनले जानकारी दिए । केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समुहको परीक्षण गर्ने भएपनि बाँकीमा २ वटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुदै आएको उनले स्पष्ट पारे ।
चेकजाँच गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयका लागि आफुले खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाईन अन्र्तगतका १४ वटा क्यारेन्टाईन थप निर्माण गर्नुको साथै ३ सय १२ जना कर्मचारी थपेर व्यवस्थित बनाउने काम गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे । तर वाणिज्य र कृषि मन्त्रालयसंग सम्बन्धीत कतिपय विषयमा एउटाले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्कालका लागि पुर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण रोक्न बाणिज्यले गरेको प्रस्ताव पास भएपछि आफुले त्यसैको कार्यान्वयन गुर्नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि आयातित तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आफनै निर्णय उल्टाउँदै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुदै आएको छ । मन्त्री खनालले कम्तिमा मुलुकभर ३ वटा नमुना कृषि फार्महरु बनाई विभिन्न अनुसन्धानका काम अघि बढाउनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत संचालकको रहने गरि आयोजना अघि बढाउने उद्देश्यले पहाडमा १ सय रोपनी भन्दा बढी र तराईमा १ सय विघा भन्दा बढी जमिनको दायरा राखिएको भएपनि सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।
