×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
इराकमा कार्यरत १५० नेपालीलाई होटलमा सारियो || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
इरानमा कु गर्न ट्रम्पले कुर्दिश नेतासँग सहयोग मागे, राष्ट्रपति कार्यालयमा आक्रमण|| Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Falgun-19-2082 || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
इरानको मोज्याक रणनीति के हो? ४ दिनमै अमेरिका फ्याँफ्याँ, पेन्टागन चिन्तित || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
Iranको नतान्ज आणविक केन्द्रमा पुनः क्षति, यु*द्धमा कति हुन्छ Americaको खर्च ? || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
खामेनीको ह त्या ले विश्वभर हलचलः अब कता मोडिन्छ यु द्ध? || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने ज्योतिषिसहित १४२ जना प क्रा उ || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
Trumpले आफ्नै दूताबास र नागरिकको सुरक्षा गर्न सकेनन्, प्रतिरक्षा फेल || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
जे डर थियो‘: कतारमा ग्यास उत्पादन बन्द, मूल्य ४५ प्रतिशतले बढ्यो || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
इरानको नयाँ टार्गेट यूएईसहित खाडी राष्ट्र, अर्बपतिहरु नै देश छाडेर भागे || Nepal Times
Mar 03, 2026

व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप संसद विघटन गरियो: रामनारायण बिडारी

१० माघ, काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले वर्तमान व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको ५० प्रतिशत धाराहरु निस्क्रिय हुने भन्दै उनले सत्तामा भएको मान्छेलाई मिलाएर व्यवस्था विरोधीहरुले योजनाबद्धरुपमा विघटन गराएको उनको भनाई छ ।

संविधानमा ५ वर्षमा निर्वाचन गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्षमै निर्वाचन गर्ने हुकुमी शासन गरेको उनले बताए । वैशाखमा कुनैपनि हालतमा निर्वाचन नहुने उनले दाबी गरे । त्यसैगरि कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संसदमा कुनैपनि नीति, कार्यक्रम फेल नभएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको धारणा राखे । वैशाखमा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तथा संविधानले समेत काम नगर्ने उनको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना आवश्यक रहेको उनले बताए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले जनतामा अभिमत लिन निर्वाचनमा जानुलाई निरंकुशता भन्न नमिल्ने धारणा राखे । नेपाली जनताको राष्ट्रिय सत्ता र सम्प्रभुतामा विश्वास गर्ने हो भने जनताको अभिमत लिने कुरा निरंकुशता नभएको उनको तर्क छ ।

सम्बन्धित

भर्खरको समाचार

फर्पिङमा बौद्ध धर्मगुरुको पाँच दिने अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान शिविर सम्पन्न

डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीको बाइपास शल्यक्रियाः अफवाह र वास्तविकता

Untitled-1

इजरायलले आणविक परीक्षण ग¥यो? पृथ्वी भूकम्प झै हल्लियो

flags of USA and Iran

रविविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयकाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

rabi ko photo

देश बनाउन फर्किएका हुन् बालेन,संसदीय राजनीति होमिनु अघि बोले बालेन

Screenshot 2026-01-12 115501
Scroll to Top