३ भदौ, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल, नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षमा किशोर श्रेष्ठलाई काम गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कार्यवाहक अध्यक्षबाट श्रेष्ठलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
श्रेष्ठलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले दुर्गा भण्डारीलाई प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सरकारद्वारा हटाइएका श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सरकारले प्रेस काउन्सिलको नियवमावली संशोधन गरेर भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्ने भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ– ‘यस अवस्थामा विवादित नियम ३(क) को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा निवेदक प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखियो । उक्त संशोधित (थप गरिएकों) नियम ३ (क) हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नु, नगराउनु । निजलाई साविक बमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नू ।’
आइतबार प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्त भएकी भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार नै कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्रेस काउन्सिलका सदस्यहरूले वरिष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेकोमा उक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त व्यवस्था थप गरेर मन्त्रिपरिषद्ले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनसक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । जसले विवाद सिर्जना भएको थियो ।
भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको आलोचना गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सरकारले गरेको नियुक्तिबारे सल्लाह नगरिएको जनाएको थियो । सरकारले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा भण्डारीलाई तोकेपछि काउन्सिलका सदस्य चेतनाथ धमलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
