काठमाडौँ : संविधानले दिएको अधिकार ऐन–कानुन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खोस्न थालेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध हालसम्म ५ मामिलामा संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेको छ ।
यी ५ वटै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । अरू प्रदेश सरकार संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाकै भएकाले विमति सुल्झाउन उनीहरूले कानुनी बाटो रोजिसकेका छैनन् ।
सर्लाहीमा कार्यालय रहेको सागरनाथ वन परियोजना संघीय सरकारले आफ्नो मातहत गरेपछि प्रदेश २ सरकारले पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । जसको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारविरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अर्को, वन ऐन मुद्दामा संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ । प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार अरू ३ वटा रिटमा भने संवैधानिक इजलास नबसेकाले सुनुवाइमा ढिलाइ भएको हो ।
प्रदेशका सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारको २०७६ जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारबाट थुत्दै आफ्नो मातहत ल्यायो । २०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनअन्तर्गत गाभेर वन निगम कम्पनी बनाउने संघीय सरकारको तयारी थियो ।
प्रदेश २ सरकारले भने ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत रहने’ संविधानको एकल अधिकार सूचीलाई टेकेर यो मामिलामा संघीय सरकारलाई सर्वोच्च अदालतसम्म तान्यो । प्रदेशको उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७६ साउन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश मातहत नै रहनुपर्ने माग गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध पहिलो रिट दायर गरेको थियो ।
संविधानमा संघ–प्रदेश सरकारबीच मुद्दा परे संवैधानिक इजलासले छिनोफानो गर्ने प्रावधान छ । रिट परेको ४ महिनापछि २०७६ मंसिर २५ गते बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । ‘सागरनाथ वन परियोजनामा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेशले नै हेर्नेछ’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
दोस्रो मुद्दा पनि वनसँगै सम्बन्धित छ । प्रदेशस्थित वन कार्यालय र त्यसका प्रमुख ९डीएफओ० लाई संघीय सरकार मातहत तान्ने वन ऐन २०७६ ल्याएपछि संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश सरकारले गत वर्षको मंसिर २ गते सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हाल्यो । उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट कर्मचारी बेचन चौधरीले दर्ता गराएको रिटको २०७६ फागुन ३० गते सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारसित लिखित जवाफ मागेको थियो । प्रादेशिक वन कार्यालय र त्यसका प्रमुख प्रदेश मातहत रहने संविधानले अधिकार दिए पनि कानुन बनाएर खोस्न खोजेको प्रदेश २ सरकारले तर्क गरेको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारबीच कर्मचारी समायोजनमा पनि ठूलो लफडा पर्यो । संघीय सरकारले दुईपटक समायोजन गरेर कर्मचारीलाई प्रदेश मातहतमा खटायो । समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारहरूले खटनपटन नगरिसक्दै संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा विवादित निर्णय गरिदियो । ‘प्रदेशमा समायोजना गरी पठाइएको कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवा गर्नू’ भनेर संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । अपुग कर्मचारीले समस्या झेलिरहेको प्रदेश २ सरकार यो निर्णयपछि झन् बिच्कियो ।, याे समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
