१८ मंसिर, काठमाडौं । संघीय सरकारले अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकार फेरि अर्को रिट निवेदनका साथ सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ गते गरेको परिपत्र र समृद्ध तराई मधेस सिञ्चाई विशेष कार्यक्रमले कात्तिक २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
उनीहरुको रिटमा मंसिर २६ गते पेशी तोकिएको छ । प्रदेश २ सरकारले यसअघि पनि संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेको छ ।
भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारी साधनलगायत भौतिक साधन संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्ने र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै समृद्ध तराई मधेस सिञ्चाई विशेष कार्यक्रमले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै मन्त्री सोनलले बोलपत्र पनि बदर घोषित गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका छन् ।
भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत सिञ्चाई विकास डिभिजन कार्यालय वीरगञ्ज लगायत प्रदेशभित्रका डिभिजन कार्यालयलाई कात्तिक २१ गते आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा भनी परिपत्र गरेको थियो ।
उक्त परिपत्रमा २०७७र७८ देखि समिति मातहतका शाखा कार्यालयहरुबाट संघ अन्तर्गतका भूमिगत सिञ्चाई सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको भनिएको छ ।
त्यस्तै हाल डिभिजन कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधन, भवनलगायतका भौतिक साधन स्रोत पनि संघ मातहतका कार्यालयलाई फिर्ता गर्न भनिएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने काममा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताएको छ ।
