३ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् वा माओवादीका शीर्ष तहका अन्य नेताहरुले पटक पटक दोहोर्याएका समान अभिब्यक्ति हुन्, भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालियो, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि माओवादी नेतृत्वको सरकार ढालियो, देशमा सुशासन र भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्नका लागि माओवादी नेतृत्वकै सरकार बन्नुपर्दछ ।
यसरी भ्रष्टाचारविरुद्ध लाग्ने आफूहरुनै वास्तविक मसिहा भएको दाबी गर्ने, आफूहरुले भ्रष्टाचारविरोधी एकमात्रै पार्टी भएको जस्तो गरी प्रचार गर्ने माओवादी नेतृत्व जेनजी सरकार बनेपछि भने आफै आत्तिन पुगेको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम जेनजी सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवासहित प्रचण्ड र उनको परिवारका सदस्यमाथि पनि अनुसन्धान थालिएपछि माओवादी आत्तिएको हो ।
प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुन अनन्तलाई प्रधानमन्त्री भेट्न पठाएर अनुसन्धान रोक्नुपर्ने आशयको आग्रह गरेको खुलेकोछ । ‘हामी कांग्रेस–एमालेभन्दा फरक हौं, हामी चुनावमा जान खोजिरहेका छौं, तपाईंहरुलाई सहयोग नै गरिरहेका छौं तर हामीलाई जर्बजस्ती कांग्रेस–एमालेतिर धकेल्न खोजियो’ भन्दै उनीहरुले अनुसन्धान रोक्नुपर्ने आशय प्रकट गरेको वालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको वार्तामा सहभागी भएका अनन्तले शनिबार अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्यसबारे सार्वजनि रुपमै धारणा राखेपछि माओवादीको नीति र नियत उदाङ्गो भएको छ ।
अरु तर्फ अनुसन्धान हुदा स्याबासी दिने माओवादी आफुतर्फ अनुसन्धान सोझिएपछि भने त्राहिमाम बनेको छ । वर्षमानले भने, ‘२३ गते त्यत्रा दर्जनौं नानीहरुको हत्या गर्नेहरुलाई केही नगर्ने, सत्तामा गएर हालीमुहाली गर्ने विचौलियाहरुलाई केही नगर्ने अनि प्रचण्ड कमरेडतिर गएर तर्साउन खोज्ने ? उनले थपे, ‘हाम्रा कोही नेतातिर तेर्साउन खोज्ने हामी स्वीकार्दैनौं । यस प्रकारका बेठिक प्रवृत्ति हामी स्वीकार्दैनौँ ।’
माओवादी शान्ति, लोकतन्त्र र आजको भन्दा प्रगति चाहने पार्टी भएको भन्दै उनले माओवादीलाई हेप्न खोज्ने प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका तीन शीर्ष नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने पनि थियो ।
सोहीअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण बिभागले अनुसन्धान थालेको छ । खासगरी प्रचण्ड परिवारले विलासी जीवन बिताएको, परिवारका नाममा सम्पत्ति थुपारेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
जेनजीहरुले ‘नेपो बेबी’ भन्दै चलाएको अभियानमा प्रचण्डपुत्री गंगा दाहाल पनि मुख्य तारो थिइन्, जसले महँगो मूल्य पर्ने रोलेक्स ब्राण्डको घडी र गुची लगायतका ब्राण्डको झोला बोकेको आरोप छ ।
साथै गंगाका पति जीवन आचार्यको पनि अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गठबन्धन फेर्दै ३ पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सरकारमा रहँदा विभिन्न लाइसेन्स वितरणमा भूमिका खेलेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
उनीमाथि माओवादी लडाकुहरुको क्यान्टोमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र पछिल्लो समय शेरा दरबारको जग्गा प्रकरणमा समेत प्रचण्डको नाम जोडिदै आएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा उनको निवासमा आगजनी हुँदा डढेका नोटहरु भेटिएको भन्दै ती नोटहरुका बारेमा समेत फरेन्सिक जाँचका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत प्रचण्ड र छोरी गंगाले लगाएको रोलेक्स घडीसहित कुचीको ब्यागको स्रोत के हो भन्ने प्रश्ज उठेको थियो भने ती सामग्रीय लिलामी गरेर राज्यको ढिकुटीका हाल्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा सार्क इन्चार्ज लक्ष्मण पन्तले बैठकमा लिखित प्रस्ताव पेस गर्दै अध्यक्षले लगाउने ६४ लाखको रोलेक्स घडी र छोरीले बोक्ने २८ लाखको लुई भिटन ब्यागको वैधानिकता र स्रोतमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
यो विषयका अतिरिक्त पन्तले आफ्नो प्रस्तावमा पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन, अजय सुमार्गीको ‘हेलो नेपाल’ प्रकरणमा राज्यलाई भएको करिब २० अर्ब नोक्सानी, जनमुक्ति सेनाको ‘पीएलए फन्ड’ को २ अर्ब ८२ करोडको हिसाबकिताब र विगत १८ वर्षमा ‘मालदार’ मन्त्रालय सम्हालेका नेताहरूले आर्जन गरेको लाभको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका थिए ।
अर्काेतर्फ भ्रष्टाचार निवारण र शुसानको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको जेनजी सरकारले ३६ वर्ष सम्म यो देशको शासन सत्ता समालेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको सम्पत्तिको स्रोतका बारेमा औपचारिक छानबिन सुरु गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शीर्ष राजनीतिक नेताहरूको सम्पत्ति स्रोतबारे औपचारिक छानबिन थालेको हो । विभागले तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्री र दुई जना पूर्व मन्त्रीसहित उनीहरूका परिवारका सदस्य र नातागोताको चल–अचल सम्पत्ति, बैङ्क कारोबार र लगानी विवरण सङ्कलन गर्न विभिन्न सरकारी निकायमा पत्राचार गरेको छ।
सार्वजनिक ओहदा दुरुपयोग गरी गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको आशङ्कामा विभागले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा पूर्व मन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा र दीपक खड्काको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
छानबिनको दायरामा देउवा पुत्र जयवीरसिंह पनि परेका छन् । राष्ट्र बैङ्क, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, धितो पत्र बोर्ड र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पठाइएको पत्रअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूका बैङ्क खाता, कम्पनी स्वामित्व, सेयर कारोबार र जग्गा–जमिनसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण माग गरिएको हो ।
विभागका अनुसार तीन पुस्तासम्मका नातागोतालाई समेत अनुसन्धानको दायरामा समावेश गरिएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागले यस सम्बन्धमा ७७ वटै जिल्लाका मालपोत कार्यालयलाई विवरण सङ्कलनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खातामा भएका जम्मा, निकासी, गरगहना र अन्य बैङ्किङ कारोबारका विवरण पेस गर्न भनिएको छ।प्रहरी निकायसँग पनि केही प्रमाणिक सामग्रीको फरेन्सिक परीक्षण रिपोर्ट मागिएको छ।
विभागका अनुसार अनुसन्धानको पहिलो चरणमा सम्पत्ति र कारोबारको कागजात सङ्कलन हुनेछ भने दोस्रो चरणमा लाभ उठाउने सम्भावित सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिने तयारी भइरहेको छ।
लामो समयदेखि सत्ता र नीति निर्माणमा सशक्त भूमिका खेलेका यी नेताहरू विरुद्ध यस किसिमको अनुसन्धान अघि बढ्नु पहिलो पटक भएको बताइन्छ। ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेर आफू अनुकुल संचालन गरिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सुशीला सरकारले पूर्ववत अवस्थामा अर्थमन्त्रालय मातहत फर्काएर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिइएको छ ।
विभागको सक्रियता र आयोग गठन गर्ने विषयलाई लिएर निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत आपत्ति जनाइसकेका छन् । हिजो सम्पादकहरुसँगको संवादमा ओलीले आफूसँग प्रधानमन्त्रीको तलव वापतको २०, २५ लाख बैंकमा रहेको भन्दै त्यसको छानविन गर्न आयोग बन्नु नपर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउन्डरिङ्ग निवारण ऐन, २०६४ तथा त्यसअनुसार जारी गरिएका नियमावलीहरू अनुसार अवैध सम्पत्ति जम्मा गर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने वा मनी लाउन्डरिङ्ग गर्ने कार्यहरूलाई अपराध मानेर कडा सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
उक्त ऐनको धारा ३० अन्तर्गत, मनी लाउन्डरिङ्ग अपराध गरेको व्यक्ति कानूनविपरीत प्राप्त सम्पत्ति वा त्यसको दाबी मूल्यको दुई गुणा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने २ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद हुने सजाय पनि निर्धारण गरिएको छ।
