१९ भदौ, काठमाडौँ ।
विज्ञ मन्त्रीका रुपमा चिनिएका अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । मन्त्री बनेको ६ महिनासम्म संसद्को सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार संसद्को सदस्य नबन्ने निश्चित भएपछि खतिवडा सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।
राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने राष्ट्रिय सभामा खाली एक सिटमा प्रधानमन्त्रीले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने भए सँगै शनिबार ६ महिने अवधि सकिनु अगावै खतिवडाले राजीनामा दिएका हुन् । यसअघि नै बामदेवको नाम चर्चामा आएपनि प्रधानमन्त्री ओली गृह जिल्लावासी खतिवडाका पक्षमा रहेका थिए । तर पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोका कारण दबाबमा परेका प्रधानमन्त्रीले बाध्यताबस गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफरिस गरेको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् । तर प्रधानमन्त्रीले भने खतिवडाले नै इच्छा नदेखाएका कारण आफूले गौतमलाई अघि सारेको निकट्स्थलाई बताएका छन् । जे होस देशमा आएको कोरोना लगायतको संकटका बीच अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिरहेका विज्ञता भएका अर्थमन्त्रीले सरकारबाट विदा लिनु देशका लागि त्यति सुखद पक्ष पक्कै पनि देखिदैन । तर राजनीतिक नियुक्ति र संवैधानिक प्रावधानका कारण उनले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
मन्त्री बनेदेखिनै पार्टी बाहिरबाट त्यो पनि अर्थमन्त्री बनाएपछि आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले पनि खतिवडालाई पुन निरन्तरताका लागि त्यति जोडबल नगरेको देखियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा बलियो बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो चरणमै पार्टी भित्रका प्रभावशाली आकांक्षीलाई पाखा लाउँदै खतिवडालाई ‘विज्ञ अर्थमन्त्री’को रुपमा सरकारमा भित्र्याएका थिए। ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सबैभन्दा आशा गरिएका पात्र थिए, राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भइसकेका खतिवडा । गत फागुनमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको २४ घन्टा नबित्दै उनलाई अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । विज्ञका रुपमा अर्थमन्त्री खतिवडाले केपी ओलीको मन्त्रिपरिषदमा बसेर के–कस्ता कामहरु गरे?अढाइ वर्षे कार्यकालका बारेमा विभिन्न कोणबाट मूल्यांकन तथा समीक्षा सुरु भएको छ ।
दीर्घकालीन आर्थिक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालय छिरेका खतिवडा अर्थतन्त्रलाई नयाँगति दिने दिशामा सफल हुन पूर्ण त सकेनन् भन्ने एकथरीको विश्लेषण छ । जसका लागि देशले खेप्नुपरेका विभिन्न अपवादहरु कारक रहेका हुनसक्छन् । रिजल्ट दिनेतिर भन्दा पनि उनी नीति नियममै बढी अल्झिएको देखिएको छ । उनले अर्थतन्त्रलाई बिग्रिन त दिएनन् नै तर गतिशील बनाउन हरदम लागि नै रहे । एउटा औषत अर्थमन्त्रीकै लहरमा उनी उभिन पुगेको पनि विश्लेषण गरिएको छ। खासगरि सेयर बजारका सन्दर्भमा सधै नकारात्मक रहेका खतिवडा कसैका कुरा सुन्न नचाहाने ब्यक्तिगत छविका कारण पहिलो कार्यकालमा श्वेतपत्र, अनि त्यसपछि आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन र निजीक्षेत्रसँगको दूरीकाकारण उनीआलोचित पनि बने । श्वेतपत्रबाट ‘मुलुकको ढुकटी करिब–करिब रित्तो अवस्थामा छ,’भन्ने घोषणा गरेर कार्यकाल थालेका तीनै खतिवडा आज ढुकटी करिब–करिब रित्तो अवस्थामै छाडेर बर्हिर्गमन गर्दैछन । तर यो उनको दोष होइन परिस्थितीले त्यही स्थितीमा ल्याउर उभ्याईदिएको छ।
सुरुवातको बजेटमा उत्पादनमूलक काममा उपयोग हुने तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि त्यसअघि प्रचलनमा रहेको भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि छुटसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरे। कुखुराका दाना बनाउन आयात गरिने कच्चा वस्तुदेखि मोबाइल फोनमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था सम्म खारेज गरेका उनलाई सुधारकको संज्ञा दिइएको थियो। अर्थमन्त्रीकालको पहिलो वर्ष चिनीमा भन्सार महसुल बढाउने निर्णय गरे । उनी चिनीमा भन्सार महसुल बढाउन मात्र होइन, आयातमा परिमाणात्मक बन्देज समेत लगाउन तयार भए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनी उद्योगीले आफूलाई झुक्याएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदासम्म चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज जारी रह्यो । उनै खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेट मार्फत आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएपछि विवादमा तानिए ।
यसपाली पनि उनले विद्युतीय सवारी साधनदेखि इन्डक्सनसम्म उनले भन्सार लगाए । स्वदेशमा उत्पादनहुने वस्तुको सकेसम्म आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशमै उत्पादनहुने वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल घटाउने घोषणा गरेपछि उद्योगीले असन्तुष्टि जनाए । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा आयातित चक्लेट र चुइगम महसुल घटाएको छ । बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन सघाउने विद्युतीय सवारीसाधन र इन्डक्सनमा कर बढाएर चक्लेटमा महसुल घटाउनु न्यायोचित नभएको भन्दै उनको व्यापक आलोचना भएको छ ।उनले करमन्त्रीको रुपमा पनि जनताले लिँदै आएका थिए ।
भुक्तानीका माध्यमबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै लैजाने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कर अनुपालना बढाउने, लामो समयदेखि राजस्व प्रशासनमा समस्याका रूपमा रहेको वस्तु र सेवाको बिक्रीमा बिलजारी गर्नुपर्ने (बिलिङ इन्फोर्समेन्ट)लाई उनले मेहनत गरेर कार्यान्वयन गरे । यसका कारण समस्याले जरा गाडेको मूल्य अभिवद्धि करको असुलीमा सुधार देखिएको पनि छ
। जाँदा जादै उनले अर्थतन्त्र सुधार र वित्तीय अनुशासनको लागि धेरै सुधारको जग बसाएको र यसलाई निरन्तरता दिइरहन आग्रह गरेका छन । चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आफूले अर्थतन्त्रको जग बसाल्न आफू सफल भएको खतिवडाले बताएका छन ।
