काठमाडौं,माघ २४
सरकारले विसं २०७२ मंसिरबाट शुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न फलामको चिउरा सरह भैरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कार्ड वितरण सहज बनाउन सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक लावन्यकुमार ढकाल तयारी नै नगरी देशैभरी वितरण स्मार्ट लाइसेन्स गर्नु गल्ती भएको बताउँछन् । कमजोर जनशक्ति र भद्रगोल यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स नै वितरण गर्न नसक्नुबाट गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ ।
एउटा सिस्टममा आएको लाइसेन्स छपाइ गरेर दिन नसक्दा सेवाग्राही दैनिक हैरानी खेपिरहका छन् । विभाग कार्यालयमा पुग्दा समस्या देखाउनेहरुको हुल देख्न सकिन्छ । विभागले लाइसेन्स छपाई गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछ । कार्यालयमा गए आएको छैन भन्छन्– एक सेवाग्राहीले भने–कार्यलयले पत्र काटेपनि पत्रको व्यहोरा नमिलेको भन्दै अर्को पत्र लिएर आउन भन्दै कर्मचारीले फर्काइदिए । उनी भन्छ्न्- एउटा लाइसेन्स लिन सारा कामधाम छोडेर कति दिन धाउने ?
यसो त सरकारले जनताको नगद लिएर उधारो व्यापार गरिरहेको छ । विभागका अनुसार हाल ४–५ लाख लाइसेन्स छपाई गर्न बाँकी रहेको छ । एउटा सेवाग्राहीले लाइसेन्स परीक्षा पास गरेको केहि दिनमै राजश्व बुझाउँछ, तर विभागले लाइसेन्स दिन वषौँ लगाउने गरेको छ ।
अहिले मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिन सरकारले १५ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । यस्तै जिपको २ हजार उठाउदै आएको छ । यदी पहिले नै मोटरसाइकलको लाइसेन्स बनिसकेको छ भने जिपको लाइसेन्स बनाउन ५ सय रुपैयाँ थप्ने पर्नेछ । यस हिसाबले साढे ४ लाख सेवाग्राहीबाट ६३ करोड भन्दा बढी राजस्व असुल गरिसकेको छ, तर कार्ड वितरण गर्न सेकेको छैन ।
लाइसेन्स छिटो वितरण गर्ने भन्दै गत भदौ ३ गते सरकारले निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेटलाई जिम्मा लगायो । ४५ दिनमै ६ लाख लाइसेन्स छपाई गर्न जिम्मा दिएको कम्पनीले थपिएको समय समेतमा गरी साढे ३ लाख लाइसेन्स छपाइ गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
अहिले विभागले सबै अधिकार प्रदेशलाई दिएको बताउँदै आएको छ । अब प्रदेशले नै लाइसेन्स छपाई गरेर वितरण गर्न सक्ने प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् । अहिले विभागमा रहेका ९ वटा साना मेसिनहरुले विभागका कर्मचारीसँग चिनजान रहेका र माननीयको सिफरिस ल्याउनेको मात्रै कार्ड प्रिन्ट भैरहेको छ ।
स्मार्ट कार्डको छैन गुणस्तर
विभागले ल्याएको स्मार्ट कार्ड सबैभन्दा कम गुणस्तरको रहेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स जाँच गर्ने मिसिनले रिड गर्ने बित्तिकै सजिलै विवरण देखिने हुनुपर्छ, तर विभागले ल्याएको यो प्रविधि कार्ड घोट्नु पर्ने किसिमको रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार विभागले सबैभन्दा कम गुणस्तरको कार्ड प्रयोग गरिरहेको छ । जुन कार्डमा मानिसको फोटो नै स्पष्ट देखिदैन । नाम नबताउने शर्तमा एक कर्मचारीले भने–विभागमा सेटिङ मिलाउने एक दुई जना कर्मचारी छन्ज, सले सबै काम गर्छन् । इन्टरनेट कम गतिमा चलाउनेदेखि लिएर वितरण प्रक्रियालाई भद्रगोल बनाउनेसम्म ।
लाखौं नेपालीको जानकारी भारतीय कम्पनीलाई
विभागले स्मार्ट कार्ड ल्याउने जिम्मा भारतमा कालो सूचिमा परेको कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी कम्पनीलाई दिएको छ । सामान्यतय एउटा लाइसेन्समा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरणहरु रहेका हुन्छन् । यस्तो विवरण विदेशी कम्पनीको सफ्टवेयरमा रहँदा यसले सुरक्षा चुनौती बढाउने नेपाली सेनाको पूर्व प्रमुख सेनानी जयन्द्रवीरसिंह बस्नेत बताउँछन् । यस्ता सफ्टवेयर सरकारकै अधिनमा हुनुपर्ने बस्नेतको भनाई रहेको छ ।(विकास न्युजबाट)
