१० मंसिर, काठमाण्डौ ।
सर्वाेच्च अदालतले दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको मधेश प्रदेश सरकारले खडेरी र डुबानका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसान तथा रोजगार अभावमा रहेका युवाका लागि दुई महत्वपूर्ण राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार प्रभावित किसानलाई प्रतिकठ्ठा १५०० रुपैयाँ राहत र स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुई योजनाबारे घोषणा गर्दै कृषि तथा युवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पहिचानका आधारमा राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयबाट संकलित तथ्यांकका आधारमा किसान राहत योजनामा मात्र करिब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । यस वर्ष लामो खडेरीले थला पारेका मधेसका किसानहरू असोजमा आएको अविरल वर्षाले फेरि डुबानमा परेका थिए ।
दुवै प्रकोपका कारण ठूलो मात्रामा धानबाली नष्ट भएपछि प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त घोषणा गर्दै राहत प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहमा पर्ने र स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कुनै रोजगारीमा संलग्न नभएका युवालाई प्रदेश सरकारले प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
‘युवा नीति अनुसार पहिचान भएका बेरोजगार युवालाई जीवन निर्वाह भत्ताको रूपमा भुक्तानी दिने काम अघि बढाइएको छ,’ यादवले भनेका छन् । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार यस उमेर समूहमा करिब १ लाख ४८ हजार बेरोजगार युवा मधेस प्रदेशमा रहेका छन् ।
योजनाको संरचना तथा स्रोत परिचालनबारे अन्तिम तयारी भइरहेको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री यादवलाई सर्वोच्च अदालतले नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थामा उनले अदालतको आदेश विपरीत धमाधम विभिन्न निर्णय गर्दै आएका छन् ।
लोकप्रियता बटुल्ने गरी सरकारले सर्वाेच्चको आदेशविपरित निर्णयहरु गरिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अदालत गएका ७ राजनीतिक दलहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मंसिर ११ गते मुद्दा फैसला हुने सम्भावना छ ।
तर, निर्णय आउन दुई–तीन दिन बाँकी छँदै विवादास्पद कदम चालिएकोप्रति विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् । यस अघि पनि अदालतको आदेश विपरीत बिना विभागीय मन्त्रीहरुलाई विभागीय मन्त्रीहरुको कामकाज सोमवार बाँडफाँट गरेको र त्यसमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले साथ दिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले एमालेबाट मन्त्री बनेका लखन दास तत्मालाई उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, विमला अन्सारीलाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र कञ्चन विच्छालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
अन्सारी संघीय नेपाल समाजवादी पार्टी नेपालबाट र विच्छा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट मन्त्री बनेकी हुन् । विच्छालाई पदमुक्त गर्न राप्रपाले प्रदेश सभामा पत्रसमेत पठाइसकेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) ले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै कात्तिक २३ मा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन् ।
संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री यादवलाई महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटलमा सोमबार बिहान शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् ।
यादवको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवलाई होटलमा शपथ खुवाएकी प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त भइसकेकी छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई पदमुक्त गरेका हुन् । उनको स्थानमा नियुक्त प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ लिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति बदरको माग गर्दै एमालेबाहेकका ६४ बहुमत सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
१ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९, एकीकृत समाजवादीका ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सांसद छन् ।
एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् ।
