२१ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जो ५ पटक देशको पूर्वप्रधानमन्त्री रहिसकेका छन्, हाल सरकारमा एमालेको उभन्दा पनि ठूलो साझेदार दलको मुली हुन्, उनले आज विराटनगरमा ओर्लिनासाथ विभिन्न विषयमा स्टेटमेन्ट दिए । जसमध्ये एउटा थियो अहिले सरकारले रोक लगाएको सामाजिक संजालबारे ।
जनताको प्रत्यक्ष सरोकारित, पेशा, दैनिकीसंग जोडिएको विषयमा देउवाको बयान छ, मलाई यसबारेमा धेरै केही थाहा छैन । ओली जीले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता प्रक्रियामा आउन मात्र भनेको तर प्रतिबन्ध लगाउनलाई होइन, अरु मलाई थाहा छैन ।
सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा नआउँदासम्म बन्द गर्ने निर्णय लिएसँगै नेपालभित्र र बाहिर तीव्र प्रतिक्रियाहरू आइरहेका बेला पालो पर्खेर बसेका भावी प्रधानमन्त्री र अहिलेको सरकार संचालकमध्येको एक दलका सभापतिको यो भनाई जति सामाजिक संजाल छिटै सुचारु हुनेमा अन्यौल छ, त्योभन्दा बढी देउवाको थाहा छैनले जनतालाई झनै गुमराहमा पारिदिएको छ ।
किनभने काँग्रेसका महामन्त्री सरकारको यो निर्णय ठिक भएन भन्छन्, अर्का नेता शेखर कोइराला यो निर्णय सच्याउनु पर्छ भन्छन्, यता देउवा भने थाहा छैन भन्दा बढी जवाफ दिदैन । काँग्रेससहित सम्मिलित सरकारको निर्णयले देशभर तरङ्ग पैदा गरिरहेको छ । तरंगमात्रै होइन, कयौंको रोजीरोटी, व्यापारव्यवसाय चौपट भएको छ ।
विद्यार्थीको पढाई, सर्जकहरुको सिर्जना, यहाँसम्म कि विदेशमा पढ्न, कमाउन गएका सन्तान र अभिभावकहरुबीचको सम्पर्क पनि विच्छेद बनाइदिएको छ । ज्योतिषीदेखि, चिकित्सक, कन्टेन्ट क्रिएटरदेखि, अनलाइन व्यवसायी, मिडियाकर्मी, शिक्षक–विद्यार्थी, दिनभरी घरमा एक्लै हुँदा सामाजिक संजाल हेरेर समय विताउँदै आएकाहरुको दैनिकी, पेशा, पढाई, कमाई, मनोरंजन, सूचना सबैमा असर पुर्याएको छ ।
पेशागत तथा अधिकारवादी सङ्गठनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी सङ्घ संस्था र आम प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई लिएर असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, पत्रकार महासंघ लगायतले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
विपक्षी दलका नेताहरूले पनि ’अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने’ भन्दै उक्त कदमको विरोध गरेका छन् । तर सरकारको हिस्सा भएको दलका नेताको जवाफ भने थाहै छैन टाइपको छ । सरकार त झन के कम हुन्थ्यो र ? संचारमन्त्रीको ठाडो प्रतिक्रियाबाटै थाहा हुन्छ कि यो निर्णयमा तत्काल कुनै पुनर्विचारको गुञ्जायस छैन ।
डेटा रिपोर्टल नामक वेबसाइटका अनुसार सन् २०२५ को सुरुमा नेपालको जनसङ्ख्याको ४८.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा धेरैले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सञ्चार र पेशा व्यवसायको माध्यम बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका सेवा र वस्तु प्राप्त हुने थलो बनेको छ ।
यसमा मानिसहरूले ’निडरताका साथ’ आफ्ना धारणा राख्ने गरेका छन् । कैयौँ आमा बुवाहरूको आफ्ना छोरा छोरीहरूसँग सम्पर्क गर्ने माध्यम नै सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । विदेशमा भएका धेरै जनाको फोन नम्बर पनि आमा बुवालाई थाहा छैन । यो निर्णयले इमर्जेन्सी परेको समयमा कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
यद्यपि भाइबरबाट पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ । तर फेसबुक, म्यासेन्जरमा धेरैजसो अभ्यस्त भएका छन् । धेरैको भनाइ छ, कि सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्महरूभन्दा पनि प्रयोगकर्ताहरूलाई ध्यान दिएर निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अनि कतिपयले भने पछिल्लो सरकारी निर्णयपछि सरकारको कदमले सरकार र सरकारी निकायहरूलाई स्वेच्छाचारी बनाउन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
जनताका यस्ता गुनासाहरु छन्, तर सरकारले भने आफूले गरेको आदेश लागू भयो, भएन भनेर अनुगनमन गर्न थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ ओटा सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको निर्णय प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले मोबाइल अपरेटर र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई बोलाएर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका २६ ओटै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथिको प्रतिबन्ध गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको हो । जवाफमा सेवा प्रदायकहरूले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सामाजिक सञ्जालहरूको सूची धेरै भएकाले प्रतिबन्धको काम गर्न चुनौती रहेको बताएका छन् ।
“प्रतिबन्धमा परेका सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा राखेका डीएनएस, लोकल सीडीएन धेरै छन् । त्यसका कारण साइटहरू बन्द गर्न समय लाग्छ । तिनीहरूको यूआरएल पनि धेरै छन् । केही समय लाग्छ,” सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै विभिन्न सात ओटा टोली बनाएर कर्मचारीहरूलाई अनुगमनमा पठाउन थालेको छ । तर नागरिक स्तरमा आफ्नो निर्णय शीघ्र कार्यान्वयनमा लगेको सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारकै विभागीय मन्त्रीहरुले समेत सरकारको निर्णय अवज्ञा गरेका छन् ।
अधिकांश नेटवर्कमा बिहीबार साँझदेखि बन्द रहेको फेसबुक प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका फोटो तथा पोस्टहरु फेसबुकबाट निरन्तर पोस्ट गरे । नागरिकहरुलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले आफ्नै निर्णयको अवज्ञा गर्यो ।
कतिपयले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल तथा अन्य विभागीय मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरुले पनि फेसबुक प्रयोग गरिरहेका भन्दै विरोधमा मत जाहेर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको फोटोहरु पोस्ट भएको ठाउँमा अधिकांशले कमेन्ट गर्दै सरकारकै मान्छेले भिपिएन प्रयोग गरेर आफ्नै निर्णयको धज्जी उडाएको आरोप लगाएका छन् ।
बालेन शाहको सचिवालयमा कार्यरत युवा कानून व्यवसायी सस्मित पोखरेलले ओलीलाई प्रश्न गर्दै लेखेका छन– ’कुन भिपिएन हो कम्रेड ?’ अर्का एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् –’देशको कार्यकारी ऊ आफै नियम बनाउँछ ऊ आफै तोड्छ ! को छन् यस्ता कार्यकारी प्रमुख को चाटुकार आसेपासेहरु ! दिमाग छैन् ? किन फेसबुक प्रयोग गरेको किन पोस्टाएको ? जनता लाई खुब हेपेकाछौ हैन ! समय आऊछ ढलमुनी लुक्ने बनाएरै छौड्ने हो जती माफ गर्यो त्यती जनतालाई हेपेको छ हेपेको छ !’
जनताका आक्रोश यसरी पोखिन थालेका छन् । तर अधिकाँशको आक्रोश पोख्ने थलो नै सरकारले बन्द गरिदिएको छ । यता राप्रपा केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयमा गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
शाहीले मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न खोजेको र यस विषयमा जनतालाई भ्रममा पार्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए । उनले मन्त्रीले ‘झुट बोलेको’ दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जाल दर्ता सम्बन्धी धारणा असत्य भएको बताएका छन् ।
शाहीले मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै ‘दर्ता’ र ‘सूचीकरण’ दुई फरक प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे । उनले सूचीकरणलाई दर्ता भनेर प्रस्तुत गर्नु जनतालाई भ्रमित पार्ने कार्य भएको बताए ।
“दर्ता र सूचीकरणमा आकाश–जमिनको फरक छ,” शाहीले भने, “तर मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोज्दै सूचीकरणलाई दर्ता भनेर जनतालाई ढाँट्नुभएको छ।” उनले मन्त्रीको कार्यलाई ‘निरंकुशताको पराकाष्टा’को संज्ञा दिए । शाहीले आगामी निर्वाचनमा लमजुङका जनताले मन्त्री गुरुङलाई पराजित गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
“अब लमजुङका जनताले सञ्चार मन्त्रीलाई लमजुङबाटै चुनाव हराउनेछन्,” उनले दाबी गरे । हुनत सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु सूचीकरणमा नआएको भन्दै रोक लगाइदिएपछि यसको विरोधसंगै समर्थन गर्नेहरु पनि छन् । एकथरिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर आपत्ति जनाएका छन् भने अर्काथरिले नेपालको कानून नटेर्ने विदेशी कम्पनीलाई घुँडा टेकाउन खोजेको भन्दै प्रशंसा पनि गरेका छन् ।
प्रशंसा गर्नेको तुलनामा आपत्ति जनाउनेको संख्या भने निकै ठूलो छ । तर सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीहरु सरकारको यो निर्णय टिकाउ हुने कुरामा त्यति ढुक्क देखिँदैनन् । फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपाललाई अवहेलना गरेको वा वेवास्ता गरेको एक हदसम्म सत्य हो ।
नेपालमा यी प्लेटफर्महरु चरम लोकप्रिय हुनुको बाबजुद उनीहरुले नेपाली बजारलाई खासै महत्व दिएको पाईंदैन । अहिले फेसबुक नचलाउने नेपाली कमै होलान्, तर फेसबुकको एउटा कार्यालय त परै जावस, स्रोत व्यक्तिसमेत नेपालमा छैन । गुनासो सुन्ने अधिकारी छैन ।
फेसबुकमा कुनै खाले समस्या उत्पन्न भएमा सुनवाइ र समाधान गर्ने कुनै पनि माध्यम छैन । फेसबुकले यसअघि मनिटाइजेसन सुविधासमेत नेपाललाई दिएको थिएन । नेपाली कन्टेन्टहरु मनिटाइजेसनका लागि विदेशबाट अपलोड गर्नुपर्ने वाध्यता थियो । त्यो भने अहिले समाधान भएको छ ।
सरकारले प्रतिवन्धको तयारी गरिसकेपछि फेसबुकले यसै महिनाबाट नेपालमा मनिटाइजेसन खोलिदिएको हो । यसलाई एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी मान्नुपर्छ । नेपालीहरुले अब नेपालबाटै कन्टेन्ट हालेर डलर कमाउन सक्नेछन् । यसले फेसबुक अलिकति लचक बनेको संकेत गर्छ ।
तर नेपालमा फेसबुक लगायतका कम्पनीहरु कतै पनि दर्ता नै नभएको भन्ने होइन । कर पनि तिर्छन् । सरकारले २०७९÷८० को बजेट भाषणमार्फत पहिलोपटक सामाजिक सञ्जाललाई कर प्रणालीमा ल्याउने घोषणा गर्यो । त्यसअनुसार आर्थिक ऐन ल्याएर २० लाखभन्दा बढीको कारोवार गर्ने गैरवासिन्दा व्यक्ति (कम्पनी) ले नेपालमा भएको बार्षिक कारोवार मूल्यको २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२०८१ मा त्यसलाई संसोधन गरेर न्यूनतम कारोवारको सीमा २० लाखबाट ३० लाख पुर्याइयो । २०७९ को फागुनदेखि मेटा, गुगल, माइक्रोसफ्ट लगायतका ८ कम्पनीहरु ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भए । सो आवको ५ महिनामा ती कम्पनीहरुले ७० करोड ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ कारोबार गरेको विवरण ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ती कम्पनीले पौने ३ अर्ब रुपैयाँको कारोवार गरेका थिए भने त्यसवापत ४१ करोड कर तिरेका थिए । सामाजिक सञ्जालहरुले गर्ने आम्दानीको तुलनामा उनीहरुले नेपालमा तिर्ने कर भने नगण्य हो । १३ प्रतिशत भ्याट उपभोक्ताबाटै असुल हुन्छ । दुई प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर मात्र उनीहरुले तिर्छन् ।
जबकि नेपालका आइएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायकले) चर्को कर तिर्नुपर्छ । उनीहरुबाट सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट, १० देखि १३ प्रतिशत टिसीएस, ६ प्रतिशत रोयल्टी असुल्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त मुनाफाको ३० देखि ३५ प्रतिशत आयकर बेग्लै तिर्नुपर्छ ।
अब यसमा फेरि अर्को प्रश्न उठ्छ, के यदि नेपालमा सुचीकरण हुन आए भने उनीहरुले बढी कर तिर्छन् त ? तर यसमा त्यस्तो कुनै पनि कानूनी प्रवन्ध छैन । खासमा अहिले समस्या भनेको कानूनकै हो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न बनाइएको विधेयकले कानूनको रुप लिइसकेको छैन । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन छ ।
विधेयक पारित नहुँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हवाला दिएर सरकारले अहिले सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय तुल्याउने निर्णय लिएको हो । जबकि सर्वोच्चले पनि कानून बनाएर नियमन गर नै भनेको थियो, सिधै प्रतिवन्ध लगाउ भनेको होइन । सञ्चार मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले सरकारले लिएको निर्णयमा बलियो कानूनी आधार छैन, अदालतमा मुद्दा जाने र निर्णय उल्टिने सम्भावना प्रबल छ ।’
हुन त सामाजिक सञ्जाललाई कानूनी दायरमा ल्याएर नियमन गर्नु उचित र अत्यावश्यक काम हो । तर, त्यसका लागि कानूनी आधार बलियो चाहिन्छ । सरकार यसमा चुकेको छ । सरकारसँग सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुमाथि बन्देज गर्न कुनै ऐनको टेको छैन ।
२०८० सालमा ल्याइएको निर्देशिकाको भरमा यो सबै गरिरहेको छ । मेटाले पनि सुरुदेखिको संवादमा लिइरहेको अडान भनेको कानूनी प्रवन्ध नै हो । संसदले पारित गरेको कानूनका आधारमा मात्रै दर्ता हुन सक्ने मेटाका अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय पनि उसको अडान यही नै रहेको बुझिन्छ । तर सरकारले कानून निर्माणलाई तिव्रता दिनुको साटो जोखिमपूर्ण विकल्पमा गएको हो । यसले विदेशी कम्पनीहरुलाई हालका लागि कस्यो होला तर नेपाली लाखौं प्रयोगकर्ताहरुको पनि अधिकार खोसिदियो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका छन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा नागरिकका मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दिएका हुन् । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार शुक्रबार मात्रै कम्तीमा तीनवटा रिट परेको बताए ।
उता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई प्रमुखतासाथ रिपोर्ट गरेका छन् । साथै, कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सिपिजे)ले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले पत्रकारहरूको पहुँच रोक्ने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
यसबारे आफ्ना विचार अवस्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
