२५ चैत्र, काठमाडौं ।
सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले आफूलाई सांसद पदबाट हटाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्णय निरंकुश कदम भएको आरोप लगाएका छन् ।
साहले आफूसहितका सांसदलाई पद मुक्त गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कित्तामा लागेर अहिले विभाजित अवस्थामा पनि नफर्किएका चार सांसदलाई पद मुक्त गर्न मंगलबार संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेको थियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदलाई पत्र लेखेर लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
त्यसको विरोधमा साहले लेखेका छन्, ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास एवम् निरंकुशताको पराकाष्ठा हो ।
आफू चुनाव जित्नलाई नेकपा एमालेसँग एकता–सहकार्य गर्ने, नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिने र अहिलेसम्म सरकारलार्य समर्थन दिईराख्नेहरुले हामी साझा घोषणा पत्र एवम् संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कथित दल त्यागको कानूनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले सुहाउँदैन ।’
उनले अघि लेखेका छन्, ‘ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसदलाई पंगु बनाउने यो खेलले आफूलाई कथित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षधर बताउनेहरू आज फेरि नांगै भएका छन् ।
अर्थात् रूपमा अहिलेकै संसद सुचारू हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने तर सारमा जनभावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत प्राविधिक र कानूनी आडमा सम्मानित सदन तथा जनताको सच्चा प्रतिनिधिको रुपमा क्रियाशील सांसदहरुको पदमाथि यसरी अनुचित रुपमा हमलाको दुष्प्रयास गर्नु आफैमा प्रतिगामी कार्य हो ।’
