१ भदौ, काठमाडौँ ।
संघीय संसद्का तीन सय ३४ सांसदलाई ल्यापटप किन्ने निर्णय अलपत्र परेको छ । संसद् सचिवालयले समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्दा सांसदले तत्काल ल्यापटप नपाउने भएका हुन् । यद्यपि, कतिपय सांसद नै यो निर्णयको विपक्षमा उभिएका थिए ।
संघीय संसद्को व्यवस्थापन बोर्डको बैठकले गत जेठमा सांसदलाई ल्यापटप किन्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्षमा खर्च गरेर बचेको रकमले सांसदहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ल्यापटप किन्ने निर्णय गरिएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताएका थिए । संघीय संसद् सचिवालयले १९ जेठमा ल्यापटप खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो । चार वटा कम्पनीले टेन्डर पनि हाले । तर, आर्थिक वर्ष ०७५–७६ सकिएकाले टेन्डर स्वीकृत हुन पाएन ।
अब अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत नगरे सांसदलाई ल्यापटप किन्ने योजना अघि नबढ्ने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘टेन्डर स्वीकृत हुन नपाउँदै आर्थिक वर्ष ०७६–७७ सुरु भयो । हाललाई अर्थले बजेटको स्वीकृति दियो भने खरिद गर्न मिल्छ, नत्र मिल्दैन,’ उनले भने ।
अर्थले स्वीकृति नदिए टेन्डर खारेज हुने अवस्था रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । संघीय संसद्को बोर्डले ०७५ को रणनीतिक योजनामा संसद्लाई ‘डिजिटलाइज्ड गर्ने, सांसदलाई ट्याबलेट दिने र प्रशिक्षण चलाउने’ भन्ने उल्लेख छ । तर, समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दा सांसदले तत्काल ल्यापटप पाउने स्थिति नदेखिएको प्रवक्ता डा.पाण्डेले बताए ।
ल्यापटप खरिदबारे सांसद नै विभाजित
झन्डै तीन करोड खर्चिएर ल्यापटप किन्ने संसद्को व्यवस्थापन बोर्डको निर्णयप्रति सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएका थिए । सत्तारूढ नेकपाकै प्रभावशाली नेता भीम रावल, जनार्दन शर्मा, रामकुमारी झाक्रीलगायत विपक्षी दलका केही सांसदले समेत यो निर्णयको विरोध गरेका थिए । सांसद् झाक्रीले खुद्रा मसिना कुराबाट सांसदको हुर्मत लिने काम भएको बताएकी थिइन् । तर, खुलेर नबोले पनि अधिकांश सांसद ल्यापटप किन्नुपर्ने पक्षमा देखिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो ।
संसद्का कर्मचारीको हातमा डेढ सय ल्यापटप
संघीय संसद्मा हाल डेढ सयभन्दा बढी ल्यापटप छन् । जसमध्ये ६५ वटाजति चालू अवस्थामा रहेको र अरू बिग्रेको संसद् सचिवालयको भनाइ छ । चालूमध्ये चारवटा ल्यापटप सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले चलाएका छन् । बाँकी सबै संसद्का कर्मचारीले चलाइरहेका छन् । ‘सचिवदेखि उपसचिवसम्मले ल्यापपट प्रयोग गर्दै आएका छन्,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
सभासद्ले फिर्ता गरेनन् ल्यापटप
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका २९ जना सभासदले हालसम्म पनि ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् । त्यसवेला युएनडिपीको सहयोगमा संघीय संसद् सचिवालयले चीनबाट ल्यापटप खरिद गरेको थियो । संविधानसभा अध्यक्षदेखि पदाधिकारी, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसम्मलाई ल्यापटप वितरण गरिएको थियो । अन्य सभासद्लाई भने दिइएन । ‘ल्यापटप लैजानेमध्ये २९ जनाले फिर्ता गर्नुभएको छैन,’ सचिवालयले भन्यो ।
कानुनतः कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र सांसद तथा संसद्का पूर्वपदाधिकारीले सचिवालयबाट उपयोग गर्दै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा यो व्यवस्था छ । तर, फिर्ता नगरे के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले सचिवालयबाट लगेका कतिपय सामान पूर्व सांसदले फिर्ता नगरेको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
सचिवालयस्थित जिन्सी स्टोरका एक कर्मचारीका अनुसार पहिलो संविधानसभाका आधा दर्जन सभासद्ले समेत ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् । ‘कार्यकाल सकिएपछि हामीले फिर्ता गर्न एकपटक टेलिफोन नै गरेर भनेका हौँ । तर, ११ वर्ष पुगिसक्दा पनि फिर्ता भएन,’ ती कर्मचारीले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
