६ चैत , विराटनगर ।
जवहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक तथा भारतीय कुटनीतिज्ञ एसडी मुनीले नेपाल र भारतको सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका छन् । नेपाल मामिलाका जानकार समेत मानिने भारतीय थिन्क ट्याङ्क शुकदेव मुनीले एलिट क्लब बिराटनगरले आयोजना गरेको नेपाल – भारत सम्बन्धका नयाँ आयामहरु“ विषयक अन्तरक्रियात्मक बिचार गोष्ठीमा यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
मुनीले सीमा समस्या खासगरी कालापानी, लिम्पयाधुरा, लिपुलेकको मुद्दा दुई पक्षीय सम्झौता वा तेस्रो मध्यस्थकर्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्ने अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार वयष्लत कयखभचभष्नलतथ मा टुङ्गो लाग्ने बताएका हुन् । उनले यो विवाद पुरानो भएको भन्दै बि. सं. १८१६ को सुगौली सन्धिको कुरा किन पहिले उठेन त भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् । उनले लामो समयसम्म यो विषय नेपालका तर्फबाट नउठ्नु नै जटिलता भएको बताए ।
दुई देशबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमा जोडिएकोमा त्यसमध्ये ६ सय ६ किलोमिटर विवादित छ। कालापानी र लिपुलेकसहित नेपाल–भारत सीमाका ७१ स्थानमा विवाद छ। सर्भे अफ इन्डियाले २ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको भारतको आठौं राजनीतिक नक्शाले नेपाल र भारतबीचको २०० वर्ष पुरानो सुगौली सन्धिको जग हल्लायो।
भारतीय जनता पार्टीले सुविधाजनक बहुमत ल्याएर नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि लद्दाखलाई जम्मु–काश्मीरबाट छुट्याई छुट्टै प्रान्त घोषणा गरिएको नक्शामा महाकाली पूर्वका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूभागलाई भारततर्फ देखाइएको छ। जबकि, सुगौली सन्धिले काली (महाकाली)लाई स्पष्ट शब्दमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मानेको छ।
सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्शाप्रति चासो व्यक्त गरेर नेपाल सरकारले सन् २०१९ को अन्त्यमा पठाएका तीन वटा कूटनीतिक नोटलाई भारतले ‘नोटिस’ मै लिएन। त्यसको पाँच महिनापछि ८ मे २०२० मा नेपाली भूमि हुँदै कैलास मानसरोवर जाने सडकको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरे। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रीले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर सीमा समस्या समाधानको प्रयास गरे पनि भारतले फेरि सुनेको नसुन्यै ग¥यो।
त्यसपछि नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा (चुच्चे नक्शा) जारी ग¥यो। त्यसलाई १३ जून २०२० मा संसद्ले सर्वसम्मतिले अनुमोदन ग¥यो। अहिले संविधानत ती क्षेत्र नेपालका भएपनि त्याहा भारतले कब्जा गरेर राखेको छ। यस्तै मुनीले नेपालको बिकासमा भारतको सहयोग आवस्यक रहेको भन्दै नेपालको बिकास नेपालीबाट नै हुने बताएका छन् ।
मुनीले नेपालको आर्थिक बिकासको आधार हाइड्रो र पर्यटन क्षेत्र रहेकोमा जोड दिएका छन् । नेपालमा चिनियाँ भूमिकामा विषयमा भारत सर्तक रहेको समेत उनले बताएका छन् । उनले सामरिक प्रभाव रोक्न चीनले बनाएको एअरपोर्ट र हाइड्रोमा भारत सतर्क रहेको बताएका छन् ।
लामो समयदेखि नेपाल भारत सीमा समस्या समाधान र सुगौली सन्धि पुनरावलोकनका विषय बोल्दै मुनीले ईपीजीको गठन दुबै तर्फका सरकारले विगतका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने हतियार भएको बताएका छन् । उनले ईपीजीमा रहेका एक सदस्यको मृत्यु हुनु र दुबै तर्फका सरकारले चासो नदिनु यसको प्राविधिक समस्या रहेको बताए । ईपीजीको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लामो समयदेखि बुझ्न अस्वीकार गर्दैआएका छन् ।
मुनीले नेपालको शासकीय व्यवस्थाका विषयमा समेत आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले आफु जनतन्त्रमा विश्वास गर्ने हुँदा राजतन्त्रको पक्षमा नभएको भन्दै कुनै समयमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई संबैधानिक राजतन्त्रको हैसियतमा मात्र रहन सुझाव दिएको बताएका छन् । मुनीले धर्म , जात र भाषा सबैको आ–आफ्नो हुने भन्दै कुनै एकलाई लाद्ने प्रयास भएमा द्वन्द्व निम्तिने बताएका छन् ।
