११ मंसिर , काठमाण्डौ ।
भेपमार्फत सुन तस्करीमा दोस्रोपटक पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व सभामुख एवं तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले महरालाई २० लाख रुपैयाँ धरानैटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । महारामाथिको आरोप र उनको उमेर समेत विचार गरी धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका समयमा पनि पक्राउ परेका महरा साधारण तारेखमा छुटेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले उनी बिरामी रहेको भन्दै ‘राज्यको पनि करुणा हुन्छ’ भनेर बोलेको वाक्यांश चर्चित भएको थियो ।
‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् अन्तरिम सरकार आएपछि उनलाई पुनः पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका निम्ति थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसलाई बदर गर्दै उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका महरालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत असोज २६ मा पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँले असोज २९ गते महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
उच्चले भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा पठाउने गरी भएको जिल्लाको आदेश नमिलेको भन्दै बदर गरिदिएको हो । गत वर्षको ९ चैतमा उनलाइ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयले स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आरोपित महरालाई अनुसन्धानका लागि बोलाएका बेला उपस्थित हुने गरी छोराको जिम्मा लगाइएको थियो ।
चिनियाँ संगठित गिरोहसँग मिलेर सुन तस्करी गरेको आरोप लागेका पूर्वसभामुख महरामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उच्चले महरामाथि लागेको अभियोग दाबी तथा संकलित सबूत प्रमाण, उमेर र स्वास्थ्य अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्दै पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने भन्दै २० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत लिएर धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
२०७९ पुस १० मा चिनियाँ नागरिक लि हासोङ्गले इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीमा संलग्न कसुरमा उनी विरुद्ध सीआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो । महराले भेप प्रकरणमा आफ्नो लगानी र संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् ।
सरकारी वकिलले उनीविरुद्ध सङ्गठित अपराध निवारण ऐन र भन्सार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा ८ करोड ५५ लाख २८ हजार बिगो मागदाबी लिएको थियो । मोहरा विसं २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको बहुमत सरकार हुँदा सभामुख बनेका थिए ।
तर संसद् सचिवालयमै कार्यरत एक कर्मचारीमाथि यौन दुराचारको आरोप लागेपछि उनले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सोही प्रकरणमा उनी पुर्पक्षका लागि जेल गएका थिए ।
करिब ६ महिनापछि उनले बलात्कार उद्योगको मुद्दामा सफाइ पाएका थिए । पटकपटक मन्त्री बनिसकेका महरा तत्कालिन नेकपा माओवादीको उपाध्यक्ष थिए । उनी थुनामा रहँदा उनको विगतको माओ पार्टी अहिले अन्य दर्जनबढी दलहरुसंग एकीकरण भएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ ।
पार्टीमा निकै प्रभावशाली मानिने महरा लामो समय तत्कालिन माओवादीको महासचिव थिए । उनलाई तात्कालिक माओवादीले सरकारसँग शान्ति वार्तामा समेत वार्ता टोली प्रमुख बनाएको थियो ।
शिक्षण पेसा छोडेर राजनीतिमा लागेका महरा २०४८ सालमा ३२ वर्षकै उमेरमा सांसद बनेका थिए । महराका छोरा राहुल महरा पनि सुन तस्करीको एउटा मुद्दामा पक्राउ परेका थिए ।
