१ भदौ, विराटनगर ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारको भजन मण्डली बनाउन उद्दत भएको आरोप लगाएकी छन् ।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा ट्विट गर्दै पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी श्रेष्ठले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई भजन मण्डली बनाएमा लोकतन्त्रको एउटा खम्बा कमजोर हुने पनि धारणा राखेकी छन् ।
श्रेष्ठले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ अध्ययन गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको मजाक उडाएको बताएकी छन् ।
उनको ट्विटको पूर्णपाठः
हिजो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अध्ययन गरी उपसमितिले तैयार पारेको प्रतिवेदनको मजाक उडाउनु भयो। प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दा वहाँले सरकार संसद्प्रति जवाफदेयी हुनपर्छ भन्ने कुरा भुल्नुभयो कि?
“आज हामी सरकारमा छौं भोलि तपाईँ हुनुहोला, सरकारलाई गाह्रो हुने गरी किन कानून बनाउने” भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सरकारकै पूर्ण नियन्त्रण हुनु पर्छ भन्ने आशय पनि प्रष्ट गर्नु भयो ।
जनताको करबाट चल्ने भएकोले यी सञ्चार माध्यमको प्रमुख जिम्मेवारी जनतालाई सुसूचित गर्नु हो । यसैले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको लागि नीति बनाउने, पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिषद्को नेतृत्व संचार मन्त्रीले हैन एक स्वतन्त्र व्यक्तिले गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । निश्चित आयश्रोत भएपछि विज्ञापनदातालाई रिझाउन नपर्ने, दर्शक श्रोता तान्नलाई सनसनी मच्चाउन नपर्ने भएकोले सरकार लगायत सबै पक्षको आवाजलाई सन्तुलित ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्ने निष्पक्ष र विश्वासिलो सञ्चार माध्यमको परिकल्पना गर्नुपर्छ मेरो बुझाइ हो। तर मन्त्रीज्यू भने यसलाई सरकारको भजन मन्डली बनाउने तर्फ उद्दत हुनुभए जस्तो लाग्यो । यसको नतिजा के हुन्छ भनेर हेर्ने हाम्रा छिमेकी राष्ट्रका सञ्चार माध्यम हेरे पुग्छ। लोकतन्त्रको एक खम्बा कमजोर बनाएर कस्तो लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न खोजिएको हो ?
