२ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले सुरक्षा रणनीति निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। तर विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सरकारलाई खुला रुपमा चुनावमा भाग नलिने भन्दै चुनाव भाड्ने योजनामा देखिएका छन् ।
ओली सरकारको योजना नै चुनाव गराउने नरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर सरकारले निर्वाचनलाई मुख्य राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै सम्पूर्ण गतिविधि त्यसैमा केन्द्रित गरेको छ। यी घटनाले सरकारको नियत भन्दा पनि ओलीको नियतमा खोट देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको सरकारको नेतृत्व गरेका ओली नै चुनावमा जान डराएर यसलाई विथोल्न लागिपरेको विश्लेषण हुन् थालेको छ । निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रश्न उठाइएपछि शनिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको उपस्थितिमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग शीतलनिवासमा उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो।
छलफलमा निर्वाचनका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण निर्माण र मुलुकको समग्र सुरक्षा सुदृढीकरणका उपायहरूबारे चर्चा गरिएको थियो। यसै क्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आज केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्ने तयारी भएको छ।
उक्त समितिमा गृह तथा रक्षा सचिवका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।गृह मन्त्रालयका अनुसार बैठकले केन्द्रीय एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा समितिले तयार पारिरहेको एकीकृत सुरक्षा योजनाको प्रगति समीक्षा गर्ने र आवश्यक पृष्ठपोषण तथा नीतिगत निर्देशन दिनेछ।
गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख सहसचिव आनन्द काफ्लेको नेतृत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको हो। गृहमन्त्री अर्यालले कार्यभार सम्हालेपछि समितिको गठन गरेका हुन ।
समितिमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने उपसचिव रवीन्द्र अधिकारी सदस्य सचिवका रूपमा छन्। समितिले तयार पारेको सुरक्षा योजना प्रत्येक जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि पठाइनेछ।
जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडिओ०को नेतृत्वमा गठन हुने जिल्ला एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा समितिले योजनाको कार्यान्वयन जिम्मेवारी लिनेछ।यस्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शनिबार अपराह्न सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक पोष्ट गर्दै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग निर्वाचनको तयारी र सुरक्षाबारे छलफल भएको जानकारी दिइन् ।
‘राष्ट्रपतिको आह्वान र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग शीतलनिवासमा गहन छलफल भएको छ’ प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्सको पोष्टमा लेखेकी छन्, ‘निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउनेदेखि सुरक्षा अवस्था सदृढ पार्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।
’प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार, त्यसक्रममा निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न भइरहेको प्रयासको समीक्षा भएको थियो । त्यसक्रममा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले उच्च मनोबलका साथ सुरक्षा मिलाउन तयार रहेको बताएको उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयको पहलमा राजनीतिक दलका नेता र युवा पुस्ता (जेन–जी)का प्रतिनिधिहरुबिचको छलफल भइरहेकोमा त्यसबाट अघि बढेर सरकारले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट र संवाद शुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुनसँग भेट गरिसकेकी छन् । यो सातादेखि अरु नेताहरुसँग पनि छलफल अघि बढाउने योजना रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।
उनले एक्समा लेखेकी छन्, ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजनीतिक तहबाटै पहलकदमी लिइएको छ । राजनीतिक दलहरुसँगको संवादको शुरुवात भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटका अनुसार, उक्त बैठकले एकीकृत सुरक्षा योजनाको समीक्षा गर्नुका साथै त्यसको समीक्षा गरी नीतिगत निर्देशन दिनेछ ।
यसका साथै गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा अर्को एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा समिति गठन भएको छ । नयाँ सरकार गठन हुनासाथ बनेको समितिले सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लाहरुसँग समन्वय गर्नेछ ।
यसैगरी हरेक जिल्लामा सीडीओको नेतृत्वमा जिल्ला एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा समिति बनाई कार्यान्वयन थालिएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।प्रधानमन्त्री कार्कीले सहज राजनीतिक निकासका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा ‘सरकारले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरेको’ उल्लेख छ । यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले भने २१ फागुनमा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको दशौँ बैठकलाई शुक्रबार समापनका क्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले निर्वाचनमा नजाने घोषणा गरे । ओलीले उक्त घोषणा गरेपछि उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रतिवाद गरे । त्यसक्रममा केहीबेर बैठक हलमा हल्ला भयो ।
प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि ज्ञवाली र शाक्यले ओलीको उक्त भनाइमा फरक मत राखेको जानकारी दिएका छन् ।ओलीले आगामी फागुन २१ मा चुनाव नहुने बताउँदै भने, ‘अबको बाँकी ४ महिनामा चुनाव हुँदैन, नहुने चुनावमा हामी जानु हुँदैन’, उनले भने, ‘हामीले संसद् पुनस्र्थापनामै जोड दिनुपर्छ । त्यहीअनुसार प्रचारात्मक अभियानमा हामी जानुपर्छ ।’
ओलीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी पार्टीबाट राजीनामा नदिने बताएका छन् । ‘केही साथीहरूले राजीनामा माग्नुभाछ । ५५ वर्षदेखि एउटा सानो टुक्रो आन्दोलन बोकेर ल्याएको हुँ । मेरो काँधमा जिम्मेवारी छ । त्यो पूरा नगरी छाड्दिनँ’, उनले भनेका छन् । ओलीको निर्वाचनमा नजाने घोषणाप्रति राष्ट्रपति नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
बौद्धिक समुदायका अगुवाहरूसँग शनिबार भएको छलफलका क्रममा उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार गरेको घोषणाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । छलफलमा सहभागी अगुवाले एमालेको पछिल्लो निर्णयप्रति राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीबाहेकका नेताहरूले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेको जानकारी आफूहरूलाई दिइएको ती अगुवाले बताए । हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धेरै नेताहरुले पार्टीलाई चुनावबिरोधी कित्तामा उभ्याउन नहुने धारणा राखे पनि ओलीले त्यसलाई स्वीकारेनन् ।
नेपाली काँग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले चुनावमा जाने घोषणा गरिसकेको अबस्थामा ओलीले चुनाव बहिस्कार गर्नेगरी निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले असन्तोष जनाएको अगुवाहरुको भनाई छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले ओलीकै सिफारिसमा आफूले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको पनि छलफलका क्रममा बताएका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ओलीले चुनाव भाड्ने गरीका गतिविधिको आलोचना गरेका छन् ।
