१५ माघ, काठमाण्डौ ।
स्टार्टअप उद्यमलाई प्राथमितामा राखेको सरकारले अब तिनै उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेसँगै परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत प्रदान गरिने यस्तो कर्जामा वार्षिक तीन प्रतिशत मात्र ब्याज लाग्नेछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट मार्फत घोषित स्टार्टअप उद्यम तथा कर्जा कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्ने यो कार्यक्रम अन्तर्गत कर्जा प्राप्त गर्ने स्टार्टअपले उद्देश्य बमोजिम कर्जा रकम प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै सम्झौतामा कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने जस्ता सर्त समेत ऋण प्राप्त गर्ने स्टार्टअपले पालना गर्नुपर्ने सर्त समेत रहने उल्लेख छ ।
यति मात्र नभएर स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्ने कर्तव्य समेत पूरा गर्नुपर्नेछ । बैंकले पाँच लाखसम्मको कर्जा एक किस्तामा, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्तामा र सो भन्दा बढी २५ लाखसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा स्टार्टअपले व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने गराउनु पर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि बढीमा पाँच वर्षका लागि हुने र दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याज बापतको रकम फिर्ता गर्न प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । यसरी प्राप्त कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा राखिएको छ ।
कार्यविधिले नविन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यमको रूपमा परिभाषित गरेको छ । कानून अनुसार दर्ता भएर सात वर्ष ननाघेका स्टार्टअपहरू यस्तो कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् ।
त्यस्तै कूल चुक्ता पूँजी दुई लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म भएका, वार्षिक कूल कारोबार दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएका र स्थिर पूँजी (घर जग्गाको मूल्य बाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएका स्टार्टअपहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
दर्ता नभएका, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका उद्यमहरू भने यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
कर्जाका लागि योग्य स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्रहरुमा :
कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित ।
वन पैदावारसँग सम्बन्धित ।
पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित ।
विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित ।
मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ।
शिक्षा तथा शिक्षण सिकाईसँग सम्बन्धित ।
सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित । अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित ।
परम्परागत प्रविधि,उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित ।
खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित ।
घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित ।
खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित ।
विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ।
वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले यो कार्यविधि अनुसार कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीलाई २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ । यसका साथै आवश्यकता अनुसार प्रदेशगत रूपमा प्रस्ताव माग गरी प्रदेश सदरमुकाममा प्रस्तावको प्रारम्भिक छनौट गर्न सक्नेछ ।
कर्जा सुरक्षण भने कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत हुनेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम फोर्ब्सका अनुसार स्टार्टअप भनेको त्यस्तो युवा कम्पनी हो, जसले एउटा विशिष्ट उत्पादन वा सेवा विकास गर्छ । र, त्यस्तो उत्पादन ग्राहकका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।
