१७ मंसिर, काठमाण्डौ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा रहेको ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले नेपालको विद्यमान शासकीय स्वरूप, शिक्षा र अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने महत्त्वाकांक्षी एजेन्डा अघि सारेको छ।
सो पार्टीले मंगलबार नेपालको विद्यमान राजनीतिक, शैक्षिक र प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन गर्ने भन्दै महत्त्वाकांक्षी र कडा प्रस्ताव अघि सारेको हो । पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विकल्पमा श्रम र उत्पादनलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता सत्य घले गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार घोषणापत्रले शासकीय स्वरूप, शिक्षा, राष्ट्रियता र अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तनको प्रतिबद्धता जनाएको छ । घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग र जातिको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै पार्टीको मुल सिद्धान्त ’हर्कवाद’ रहेको छ ।
‘प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित र समुचित विकासले मात्रै मानव संसार र जगतको रक्षा र उन्नति गर्नसक्छ र त्यो अवस्था प्राप्त गर्न अनिवार्य श्रम र श्रमदान गर्नुपर्ने, अनिवार्य श्रम र श्रमदानको नीति र निरन्तरको अभ्यासले मात्रै अभाव, गरीबी, विभेद र त्यसबाट उत्पन्न द्वन्द्व, लडाइँ, विनाश र अशान्तिको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मूल राजनीतिक दर्शन हो हर्कवाद,’ उनले भने । सांसदहरूको काम कानुन बनाउने मात्र हुने भन्दै पार्टीले ‘सांसद मन्त्री बन्न नपाउने’ र मन्त्री बन्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
यदि कुनै सांसद मन्त्री बनेमा उसको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनेछ । निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक बनाइने र जनसंख्याको आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने बताइएको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको एक कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भने एक व्यक्ति २ पटक भन्दा बढी चुनिन पाउने छैन ।
पार्टीले व्यवस्थापिका संघमा २ सदनात्मक र प्रदेशमा १ सदन व्यवस्थापिका रहने जनाएको छ । पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता सत्य घले गुरुङद्वारा जारी घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपदेखि आईएनजीओ खारेजीसम्मका कडा प्रस्ताव समेटिएका छन् ।
पार्टीले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
समावेशी सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग र जातिको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भने एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने भनिएको छ ।
घोषणापत्र अनुसार सांसदको काम कानून बनाउने मात्र हुनेछ । सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र मन्त्री बन्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यदि कुनै सांसद मन्त्री बनेमा उसको सांसद पद स्वतः खारेज हुनेछ ।
निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनेछ । पार्टीले आफ्नो मूल राजनीतिक दर्शनलाई ‘हर्कवाद’ भनेर व्याख्या गरेको छ । ‘प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित विकासले मात्रै जगतको रक्षा गर्न सक्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अनिवार्य श्रम र श्रमदानको नीतिले मात्रै अभाव, गरिबी र विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने दर्शन नै हर्कवाद हो ।’
शिक्षा क्षेत्रमा पार्टीले नौलो र कडा नीति अघि सारेको छ । विद्यालयमा हप्ताको ३ दिन मात्र सैद्धान्तिक पढाइ हुनेछ भने बाँकी ४ दिन विद्यार्थीलाई उत्पादन र साहित्य सिर्जनामा लगाइनेछ । कक्षा १२ सम्म जनोपयोगि सीप (खाना पकाउन र लुगा सिउन) अनिवार्य सिकाइनेछ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि विद्यार्थीले अनिवार्य सैनिक तालिम लिनुपर्नेछ । सैनिक तालिम पूरा गरेपछि मात्रै उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । साथै, शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।
सबै सरकारी बैठक पारदर्शी बनाउन प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) गरिनेछ । नयाँ पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्न ‘जेनजी’को गुनासो सुन्न छुट्टै आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पनि पार्टीले गरेको छ । सो पार्टीले नेपाली सेनालाई सीमामा खटाउने बताएको छ ।
हर्क नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीको यो घोषणा पत्रमा नौला योजना समेटिएको भन्दै चर्चा सुरु भएको छ। हर्कले अनिवार्य गरेको सैनिक तालिमका विषयमा पनि धेरैको चासो छ। यसअघि सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले २०७७ मै संघीय संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए।
संविधान संशोधनका लागि गैर सरकारी विधेयकमा मुलुकको कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई बनाउनुपर्ने लगायतका माग उनले राखेका थिए । तर सो विधेयकलै संसदमा फेल भएको थियो । तीन वर्ष अघि मात्रै भुटानले पनि अनिवार्य सैनिक तालिकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।
भुटान संसदको दुवै सदनले अनुमोदन गरेको विधयेकले १८ वर्ष पुगेका हरेक नागरिकलाई सैन्य तालिम अनिवार्य गरेको छ । ग्यालसुङ (राष्ट्रिय सेवा) नामक एक वर्षे तालिम कार्यक्रममा तीन महिनाको आधारभूत सैन्य तालिम हुनेछ ।
सैन्य तालिम सकिए पछिका नौ महिनामा भने कृषि विज्ञान, उद्यमशीलता, कम्प्युटर र कोडिङदेखि स्वास्थ्य विज्ञानका विशेष तालिम दिइनेछ । यो हर्कको योजनासँगै मिल्दोजुल्दो रहेको छ । हर्कले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि विद्यार्थीले अनिवार्य सैनिक तालिम लिनुपर्ने र सैनिक तालिम पूरा गरेपछि मात्रै उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
सन् २०२४ देखि सुरु भएको यो तालिम १८ वर्ष पुगेका र कक्षा १२ पूरा गरेका सबैका लागि अनिवार्य छ । यस कार्यक्रम भुटानी राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकले डिसेम्बर १७, २०१९ मा घोषणा गरेका थिए ।
पछि उनले आफ्नो शाही विशेषाधिकार प्रयोग गरेर त्यसलाई विधेयकका रुपमा संसदमा पेश गरेका थिए । युवाहरुलाई तालिमका लागि देशभर ५ वटा ग्याल्सुङ तालिम केन्द्र निर्माण गरिएको छ। ग्याल्सुङ तालिमबाट भाग्ने व्यक्तिले कसुर गरेको ठहर्छ र उसलाई भुटानको दण्ड संहिता बमोजिम जघन्य अपराधको सजाय भोग्नुपर्नेछ ।
मेडिकल बोर्डले चिकित्सकीय रूपमा अयोग्य ठानेको व्यक्ति र भिक्षुहरूलाई भने प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी नहुने छुटको व्यवस्था छ । विश्वमा ६० भन्दा बढी देशहरूमा १८ वर्ष वा नजिकैको उमेर पछि पुरुषहरूका लागि अनिवार्य सैनिक सेवा वा तालिमको व्यवस्था छ, जसमा केही देशमा महिलाहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ।
यो प्रायः राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि लागू गरिन्छ र अवधि ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म हुन्छ। केही देशमा युद्धकालमा मात्र लागू हुन्छ भने केहीमा वैकल्पिक नागरिक सेवा पनि उपलब्ध छ। दक्षिण कोरियामा १८ वर्षका सबै पुरुषले १८–२१ महिना सैनिक सेवा गर्नुपर्छ।
सेलिब्रेटीहरूले पनि छुट पाउँदैनन्, अस्वीकार गर्दा जेल सजाय हुन्छ। यस्तै इरानमा १८ वर्षका पुरुषले १८–२४ महिना अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ । इजरायलमा पुरुषले ३२ महिना र महिलाले २४ महिना तालिम गर्नुपर्छ । यो १८ वर्षबाट सुरु हुन्छ ।
ताइवानमा पुरुषका लागि १ वर्ष अनिवार्य गरिएको छ। ग्रीसमा १२ महिना पुरुषले १९ वर्षबाट तालिमा गर्नुपर्छ । युद्धमा १७ वर्षबाटै खटाइन्छ । स्विट्जरल्याण्डमा १८–३४ वर्षका पुरुषले २६० दिन तालिम लिनुपर्छ । तालिमपछि त्याहा हतियार घरमा राख्न अनुमति छ ।
सिङ्गापुरमा २ वर्ष पुरुषका लागि १८ वर्षबाट तालिम अनिवार्य छ । अस्वीकार गर्दा जेलको सजाय तय गरिएको छ । एरिट्रियामा १८–४० वर्षका सबै (पुरुष–महिला) लाई १८ महिना तालिम अनिवार्य गरिएको छ भने ब्राजिल, अर्मेनिया,अजरबैजान, कजाकिस्तान, मोरक्को, उत्तर कोरियामा समेत सैन्य तालिम अनिवार्य गरिएको छ ।
