काठमाडौं : गाँजामा लगाइएको कानूनी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको १० महीना बित्दासमेत कुनै छलफल नै भएको छैन ।
गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक संघीय संसद्मा गतवर्षको फागुनको दोस्रो साता सत्तारूढ दल नेकपाका सहित ५० सांसद्ले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए । तर, संसद्को प्राथमिकतामा नपर्दा सोसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
सोसम्बन्धी विधेयकका प्रस्तावकर्ता एवं सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद् शेरबहादुर तामाङ अब शुरू हुने हिउँदे अधिवेशनबाट गाँजासम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘कोरोना महामारी, बजेट अधिवेशन विभिन्न कारण देखाउँदै संसद्को प्राथमिकतामा नपरे पनि अब कुनै पनि बहानामा गाँजासम्बन्धी विधेयक रोकिनु हुँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
गाँजासम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत आफूहरूसँग गरिसकेकाले यो विधेयक छिट्टै टुंगोमा पुग्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको तामाङ बताउँछन् ।
नेपालमा गाँजा उत्पादन तथा विक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लागिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले भने गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागू औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागू औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान गर्दा नेपालले समेत पक्षमा मतदान गरेको हो ।
त्यसो त, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले सदस्य देशहरूको सुझावअनुसार गाँजालाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी अनुसन्धानका लागि खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रसंघको लागू औषध तथा अपराध हेर्ने निकायको लागू औषधसम्बन्धी वार्षिक बैठकमा भएको मतदानमा गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागू औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा २७ र विपक्षमा २५ मत परेको थियो । एक देशले भने मतदानमा भाग लिएको थिएन ।
यो मतदानपछि ६० वर्षपछि गाँजा लागू औषधसम्बन्धी एकल अभिसन्धिको सूची ९४० बाट हटेको राष्ट्रसंघले जानकारी दिएको छ । यो सूचीमा हिरोइन, फेन्टालिनसहितका वस्तुलाई ज्यानै जानसक्ने लागू औषधको सूचीमा राखिँदै आएको छ । तर, डब्ल्यूएचओले गाँजामा त्यस प्रकारको जोखिम नभएको र यसले दुखाइ तथा अन्य रोगको उपचारमा प्रयोग हुनसक्ने बताएको थियो ।, यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
